काठमाडौं- ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सर्वोच्च अदालतले अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यसबिरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।

पूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बुधबार राजधानीको शान्तिबाटिकामा गरेको प्रदर्शनमा गत वर्ष माघ २४ गते फैसला भई नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र हाल फैसला कार्यान्वयनको प्रकृतिमा फैसला कार्यान्वयन निदेर्शनालय मार्फत प्रकृया अघि बढे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

संगठनका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुका अनुसार बिगेसोको अनवरत लडाइँको कारण कम्तिमा नेपालको न्यायलयले आफ्ना आवाजहरु सुनेको र कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोलिदिएको तर यसका लागि अघि नबढेको बताए।

९ नोभेम्बर १९४७ को गोर्खा भर्ति सम्बन्धि त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग राखेर बिगेसोले अदालतमा मुद्दा जितेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी आधार खुलेको भए पनि एक वर्षदेखि यो थाती रहेको छ।

नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएपछि १९५० देखिका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेजसँगै ब्रिटिस भर्ति केन्द्रमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने हो तर देशमा शासकहरु उस्तै हुँदा कार्यान्वयनको शंका रहेको अभियन्ताहरुले आन्दोलनका क्रममा बताएका थिए।