प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले उठाए यस्ता माग

फाइल तस्बिर ।

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधवार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले सरकारले विकास निर्माण अवरुद्ध गर्न खोजेको बताए।

उनले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीसमेत नदिइएको बताए। उनले चालु वर्षमा विकास निर्माणको काम डडेल्धुरा, नुवाकोट र चितवनमा मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले तीन जिल्लामा मात्रै विकास निर्माण गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रस्तुत गर्ने भनी प्रश्नसमेत गरे।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेका पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य असिम साहले पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीमा युवकको ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन आयोग मौन बसिरहेका भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

उनले घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रहसमेत गरे। उनले सम्झौताअनुरुप क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले देशमा आन्तरिक बसाइँसराइको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीका कारण बसाइँसराइ भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले नेपालको न्यायपालिका भ्रष्ट र परिवर्तन बिरोधी बनेको बताइन्। उनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको पनि बताइन्। उनले न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहीनहरुको पक्षमा बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक, गतिहिन र जवाफदेहिताविहीन भएको बताए।
उनले सरकारको जनताको सुन्ने कान र देख्ने आँखासमेत नभएको भन्दै शून्य समयमा बोलेको कुराको महत्वसमेत नभएको बताए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताए।

उनले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिकाप्रति प्रश्न उब्जिने बताए। उनले एकले अर्काको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए।
त्यस्तै, शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा सुस्तता आएको विषय उठाएका छन्।

 

माघ २४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्