अवैध आम्दानी र सहकारीको ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक पारित

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक। तस्विरः रासस

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाले अवैध आम्दानी र सहकारी ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।

गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान राख्दै बुधबार विधेयक पारित गरेको हो।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लिएर वैध बनाउन मिल्ने विधेयकमा राखिएको छ। रास्वपाका सांसदहरुले कर लिएर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दिने कुराले नेपालमा भ्रष्टाचार झन मौलाउने जिकिर गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर बहुमतका आधारमा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको हो। प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा संशोधन गरेर कर तिरेपछि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन मिल्ने प्रावधान राखेको हो।

रास्वपाका सांसद निशा डाँगीले यस्तो प्रावधानले संसदले भ्रष्टाचारीसँग घुँडा टेकेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘कुन नेताको सम्पत्तिलाई सेतो बनाउन यस्तो प्रावधान ल्याएको हो? सरकारले भ्रष्टाचारी सामु घुँडा टेकेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरिनु हुन्न। सदन भ्रष्टाचारी समक्ष लम्पसार पर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई फाइदा हुने प्रावधान राखिनु हुन्न।’

त्यस्तै एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले पनि कर तिरेर स्रोतबिनाको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने व्यवस्था ठीक नभएको जिकिर गरे। ‘देश नै असफल पार्ने काम हुन्छ। कर असुलीमै असर पर्छ, कालो बजारी बढ्न जान्छ, उनले विधेयकको दफावर छलफलमा भाग लिँदै अगाडि भने, ‘यसले नेपाली समाजमा धनी र गरिबको खाडल बढाउँछ। यस्ता कानुनी व्यवस्थालो अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि बढोत्तरी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यो गलत नियतले आएको छ, अहिलेसम्म अवैध कमाउनेलाई यसले फाइदा गर्छ।’

जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कसुर गरेर आर्जन नभएको तर स्रोत नदेखिएको सम्पत्तिलाई कर लिएर वैध बनाउने भएकाले त्यसैलाई नेपालले अनुशरण गर्न लागेको बताए।

गुरुङले भने, ‘अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन खोजियो, स्रोत नभएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन खोजियो भन्ने कुरा होइन, तीन तहबाट छानबिन गर्न पनि कसुर गरेर आर्जन गरेको ठहर नभएमा कर तिरेर वैध बनाउन पाइन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो।’

उनले छिमेकी देशमा ६० देखि ८० प्रतिशत कर लिएर स्रोत विधानका सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गरिएको दाबी गरे। ‘अवैध देखिए भने कर लिएर वैध बनाउन खोजिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेको पनि यही हो, गुरुङले समितिमा भने, ‘समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो। त्यहाँ कुनै पनि दलको विमति थिएन। संसदमा बहुमतको दम्भ छैन।’

समितिले सर्वसम्मतिको यस्तो प्रावधान पारित गरेको सार्वजनिक भएपछि गत साउनमै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशसनल नेपाल (टिआइ)ले आपत्ति जनाउँदै सच्याउन संसदको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर टिआइको सुझावलाई बेवास्ता गर्दैै संसदले कर तिरेपछि अवैध आम्दान वैध बनाउन सकिने प्रावधानलाई कानुनी रुप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

टिआइले यस्तो प्रावधानले देशमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले प्रोत्साहन पाउने जनाएको छ। टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै मनी लाउण्डरिङ सम्बन्धि कानुनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को मूल उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण अनुसार हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

त्यस्तै विधेयकमा सहकारीमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाउने सीमा र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाएर पारित गरिएको छ। जसले अहिले जस्तै सहकारीमा जति पनि बचत गर्न पाउने र सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोड भन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा २५ करोड पुँजी वा बचत भएको सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक स्वयम्‌ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। विभागको सिफारिसमा मात्रै नियमन गर्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई यथावत राख्ने रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले दाबी गरे।

वाग्लेले भने, ‘राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने सिमा विभागको सिफारिसमा २५ करोडबाट ५० करोड पुर्‍याउने प्रावधान कुनियतका साथ आएको छ। व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख सहकारी ऐनबाट हटाइयो। त्यसलाई फेरि अघि बढाउन खोजिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई झन विकराल बनाउने छ।’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा गएको छ। राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर वा नगरी पारित गर्न सक्नेछ। यदि राष्ट्रियसभाले विवादित प्रावधान सच्याएर पठाएमा प्रतिनिधिसभाबाट समेत अनुमोदन हुनुपर्नेछ।

माघ २४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्