कोसी प्रदेशमा पहिचानवादी पक्षधर वार्ताका लागि तयार, सरकारसँग बिहीबार वार्ता सुरु हुने

तस्विर: पहिचानवादी पक्षले पुस १६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै।

कोसी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आएको पहिचानवादी पक्षले प्रदेश सरकारसँग माघ २५ र २६ गते दुई दिन वार्ता गर्ने जनाएको छ ।

बुधबार सम्पन्न प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुईदिने बैठकले प्रदेश सरकारसंग वार्ताका लागि ११ जनाको वार्ता समिति समेत गठन गरेको पहिचानसहितको प्रदेश नं १ पुनः नामाकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष थेगिमका अनुसार संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्ताको लागि आव्हान गरिएको पत्रानुसार वार्ताका लागि किरात याक्थुंग चुम्लुंगका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आंगबुहांग, किरात राई यायोखाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्ज संघीय लिम्बूवान प्रान्तिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिंगदेन, नेकपा(एस) लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, लिम्बूवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरी तोकिएका छन्। अध्यक्ष थेगिमले माघ २५ र २६ गते हुने वार्ता उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

गतवर्ष फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामाकरण कोसी घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेशको नामले पहिचानलाई समेट्न नसकेको जनाउँदै पहिचानवादी पक्षले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसक्रममा विराटनगरमा भएको आन्दोलनका क्रममा पहिचानवादी पक्षका पदम लाजेहांग लिम्बूको मृत्यु भएको छ ।

पहिचानवादी समूहले प्रदेशको नामाकरण खारेजी, पदम लाजेहांगलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ पहिचानवादी पक्षधरले वार्ता र आन्दोलनलाई सँगसँगै अघि बढाउने जनाएका छन् ।

उनीहरुले फागुन १७ गतेलाई कालो दिवस मनाउने गरी प्रदेश आम हड्तालको घोषणा गरिसकेको छ ।

उनीहरुको माग सम्बोधनसँगै वार्ताका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेका थिए ।

वार्ता टोलीमा संयोजक जबेगुसंगै पर्यटन वन, त्थउ वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेति र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् ।

माघ २४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्