मुख्यमन्त्रीहरुको चासो सम्बोधन गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँगै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक बसेको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्।’

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दहालको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक समयमै निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। मधेस प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको पहलको सरहाना गर्दै सोहीस्तरमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए।

यस्तै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले देखाएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए।

माघ २५, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्