बेगनास तालमा मोटरबोट चलाउन उच्च अदालतको रोक, नियमित अनुगमन गर्न महानगरलाई निर्देशन

पोखरा – कास्कीको बेगनास तालमा चलाइएको मोटरबोट रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्णय कार्यन्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालतले निर्देशनसमेत दिएको छ।

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी मापदण्डविपरीत चलाइएको मोटरबोटले वातावरणमा प्रतिकूल असरसँगै परम्परागत व्यवसायीको पेशामा पनि असर पार्ने भन्दै माघ १० गते रिट दायर गरेका थिए।

बुधबार न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजालसले बेगनासमा चलिरहेको मोटरबोट रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनपछि मात्रै मोटरबोट सञ्चालन गर्न सकिनेमा बिना अध्ययन भएको गतिविधिले अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

‘…बेगनास तालमा हुने दुर्घटना वा दैवी परी हुने क्षति हुन गएको अवस्था साथै तत्काल स्वास्थ्य सम्बन्धमा नागरिकहरुको उद्धारका लागि प्रयोग गर्ने अवस्थामा बाहेक पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०८०/३/१३ मा विपक्षी वेगनासताल डुंगा व्यवसायी समितिबाट सञ्चालित मोटरबोट सञ्चालन नगर्नु भन्ने पत्रअनुसारको कार्य प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन गर्नु गराउनु’, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

मोटरबोट सञ्चालन भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेशसमेत दिएको छ।

अधिवक्ता घर्ती मगरले दायर गरेको रिटको भोलिपल्ट माघ ११ गते अनुमतिबिना चलाउन दिनूको कारण देखाउन आदेश भएको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाले मंसिर १३ गते मोटरबोट सञ्चालनमा रोक लगाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिले बिना अनुमति २०७८ जेठ १३ गतेदेखि मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको हो। मोटरबोटले आफ्नो पेशा धरापमा पारेको परम्परागत डुंगा व्यवसायीको दुखेसो छ।

माघ २५, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्