शून्य समय

संसदको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारको पक्षमा छ

संसद् र सडकमा मुलुकमा व्याप्त एउटा प्रवृत्ति या महारोगले विविध गतिविधिहरु केन्द्रीय चासोको विषय बनेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वकै भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा सुदृढ रुपमा स्थापित देखाएको छ। सचेत र विवेकशील नेपालीले टाउको झुकाएर बस्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो निर्लज्ज हैसियतका लागि जिम्मेवार राजनीतिक र प्रशासनिक नाइकेहरु अझै पनि आफूलाई कानुनभन्दा माथि नै मान्न र त्यो राष्ट्रिय अपमानलाई स्वाभाविक भएको दाबी गर्न उद्यत छन्।

दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलन फागुन १ गतेदेखि अर्को चरणमा लैजाने घोषणा उनले गरेका छन्। उनले स्पष्ट प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्, तर ठूला व्यापारी र राजनीतिज्ञहरुबीचको प्रत्यक्ष संलग्नता र भ्रष्टाचारमा उनीहरुको सहकार्यबारे कुर्लिएर धेरैलाई सुनाएका छन्। अंशबण्डाको आधारमा सत्ताको सुखभोग गर्दै एउटै मालामा गाँसिएका शासक तथा प्रतिपक्षी नेताहरुले समेत शायद अब धेरै बेवास्ता गर्न कठीन देखिन्छ।

उनको आन्दोलनकै कारण प्रतिपक्षका मुख्य नेताको आग्रहलाई बहाना बनाएर सरकारले सामाजिक सञ्चाल ‘टिकटक’ बन्द गरेको छ, तर प्रसाईँले उठाएका कुनै पनि भ्रष्टाचार आरोपी राजनीतिज्ञ तथा व्यापारी खलकबिरुद्ध सरकारले छानबिन गरेको छैन। किनकि पछिल्लो २० वर्ष यताका सबै प्रधानमन्त्रीहरुको टाउकोमा कुनै न कुनै ठूलो भ्रष्टाचारको आरोप र त्यसवापतको राज्य लुटको ‘ट्याग’ झुन्डिएको छ। प्रधानमन्त्रीले ठूला दलका टाउके नेताहरुलाई कानुनभन्दा माथि राखी उनीहरुको समर्थनमा सत्ता चलाउने मौलिक नेपाली गणतान्त्रिक सहमति तथा अभ्यास जारी राखेका छन्। सत्ताको अभिभावकत्वमा जनताको नजरमा भ्रष्टहरु संरक्षित र सुरक्षित छन्। वास्तवमा उनीहरुको सुरक्षा अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको बाध्यता बनेको छ।

सडकमा गुञ्जिएको आवाजसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य शक्तिहरुले पनि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेकै बेला मुलुकमा भएका केही घटनाबारे एक दृष्टि लगाउँ।

सर्वोच्च अदालतले ‘गिरी बन्धु टी इस्टेट’ को जग्गा बेच्न या सट्टा गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा केपी ओली छँदा गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्च न्यायालयले निरस्त गर्दा त्यसको नैतिक भार कतै पर्नुपर्ने हैन र? प्रजातन्त्रमा अरुलाई दोष लगाउने तर आफूले जिम्मेवारी लिनै नपर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। अहिलेका नेताहरु तथा व्यवस्थाले विश्वसनीयता गुमाउनुको मुख्य कारण यही नै हो।

त्यत्तिमात्र हैन, भ्रष्टचारबाट हरेक सत्तामा राज्यको ढुकुटी लुटिएको, जनता ठगिएका र राजनीतिक संरक्षणमा सहकारी संस्थाहरुले जनतालाई पारदर्शी रुपमा ठगिरहँदा संसद्ले नयाँ कानुन पारित गरेको छ। सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका नाममा।  कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधानका साथ संसदले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेको आधारमा वैध बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। सरकार तथा सम्वन्धित मन्त्रीले विदेशमा पानि यस्तो व्यवस्था भएको असत्य कथनद्वारा यो कानुनको बचाउ गरेका छन्।बहुमतद्वारा पारित यो कानुन भोलि जनआक्रोश र संविधानको मर्मविपरीत भएको आधारमा खारेज हुन सक्छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा पनि संसद्को निर्णायक स्वरुप भ्रस्टाचार समर्थक रहेछ भन्ने निष्कर्ष स्वत: स्थापित भएको छ। सांसदहरुले आफूलाई जनआक्रोशबाट कसरी बचाउलान् आगामी दिनमा, त्यो भविष्यले देखाउने कुरा भयो।

सरकारका भनाइ, घोषित प्रतिबद्धता र आचरणमा विरोधाभास छन्। भ्रष्टाचार छानबिनमा समयसीमा या हदम्याद हुनुहुन्न भन्ने मान्यता प्राय: सबै दलहरु तथा नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन्। तर, संसद्ले पारित गरेको कानुनमा पाँच वर्षको हदम्याद तोकेको छ, भ्रष्टाचार र अकूल सम्पत्ति छानबिन गर्न।

संसद्ले यो कानुन पारित गरेको दुई दिनअघि मात्र व्यापारी अरुण चौधरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआइबी) ले गिरफ्तार गरेको थियो। अनुसन्धान र न्यायमा बेरीति, बेथिति र अपारदर्शिता अपनाइँदा वास्तवमा त्यसले न्याय सुनिश्चित गर्नुका साटो अन्याय स्थापित हुनजान्छ। यता पाँचवर्षे हदम्याद तोकी भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले चार दशकअघिको ‘जमिन घोटाला’ मा अभियुक्तलाई बयानको अवसरसम्म नदिई किन गिरफ्तार गर्‍यो? गिरफ्तारीपूर्व किन सीआईबी प्रमुख र गृहमन्त्रीबीच यसवारे छलफल भयो?

भ्रष्टाचार विरुद्धको जन-आन्दोलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मामिलामा मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले पाँच वर्षमा सीमित गरेको, मनी लाउन्डरिङ र भ्रष्टाचार तथा सहकारी या अन्य कुनै पनि लुटबाट आर्जित सम्पतिमा कर तिरेर चोख्याउन कानुनले खनेको बाटो एउटा राजनीतिक मर्यादा र मान्यताको चिहान पनि सावित हुने छ। यसमा विगत २० वर्षका प्रधानमन्त्री दिएका कुनै पार्टीले विरोधमा केही शब्द खर्चे पनि वास्तवमा त्यो गोहीको आँसु सावित हुने छ। संसदमा अधिकांश सदस्य र दलहरु भ्रष्टचारको विरोधमा नभएको मात्र हैन, सक्रिय पक्षधर छन् भन्ने सावित ठूला दलहरुले गरेका छन्।

गृहमन्त्री या सरकारले राज्यको अनुसन्धान निकायलाई स्वायत्तता दिनुको साटो हरेक संग्दिग्ध भ्रष्टाचारमा निजी चासो लिन्छन् भने त्यो स्वीकार्य शैली हैन। नारायणकाजी श्रेष्ठले पटकपटक यो गल्ती दोहोर्‍याएका छन्। कुनै व्यक्ति जतिसुकै संग्दिग्ध भएपनि उसको गिरफ्तारीले मात्र भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि धावा बोलेको दाबी अर्थहीन हुने गर्छ। अरुण चौधरी-अजीत थापा गिरफ्तारी र अर्कोतिर सुन तस्करीमा कृष्णबहादुर महरा र बालुवाटार (ललिता निवास) जमिन घोटाला काण्डमा बाबुराम भट्टराई तथा माधवकुमार नेपालप्रति देखाइएको संरक्षणात्मक व्यवहार र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा देखिएको फितलोपनले सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी भन्दा त्यसको समर्थकका रुपमा स्थापित गरेको छ। छानबिनमा ‘फेयरनेस’ र एकरुपता नदेखिँदा कुनै गृहमन्त्री या सत्ताले सीआईबीलाई आफ्नो निजी बफादार ‘एल्सेसन’का रुपमा प्रयोग गरिरहेको त छैन? या मन्त्रिपरिषद्‌भित्र प्रधानमन्त्री र उनीबीच बदनियतको सेटिङ त छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।

स्वभाविक रुपमा, भ्रष्ट सत्ता र नेतृत्वले अक्सर भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनका मामिलामा ‘जमानत’ दिइएको अवस्थामा न्यायपालिकाका कारण छानबिन तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र अपराधी उम्कने गरेको आरोप लगाउने गर्छन्। अझ अरुण चौधरी प्रकरणमा त अदालतले सोधपुछका लागि ‘हिरासत’ मा राख्न पहिलोपल्टको चारदिने अवधिभित्रै सोधपुछ पूरा गर्न र पूरा नभए रिहा गर्न आदेश दिनुलाई कार्यकारीले सकारात्मक रुपमा हेर्नै छैनन्। तर, अति सर्वत्र वर्जयेत भन्नेजस्तो २४ दिन हिरासतको अवधिलाई अनुसन्धान निकायले दुरुपयोग गरेको र सरकारी वकिलको कार्यालयले न्यायपालिका पुग्नुअघि नै समानान्तर न्यायपालिकाको भूमिका खेल्ने गरेको सिकायत धेरै भुक्तभोगीहरुले गरेका छन्। हरेक फौजदारी मामिलामा माथिल्लो अदालतमा ‘अपिल’ गर्ने परम्पराले तल्लो न्यायालयप्रति सरकारी वकिल कार्यालयको अविश्वास रहेको सन्देश दिने गर्छ। न्याय पर धकेलिएको सन्देश पनि आम जनमानसमा गएको छ।

यो नेपालको न्यायपालिकाको अविश्वसनीय पक्ष हो। न्यायपालिकाले विश्वसनीयता गुमाएको र ‘बार’ समेत आफ्नो निर्दिष्ट दायित्व र प्रतिबद्वताबाट विचलित भएको आरोप बारभित्रैबाट (वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ लगायत) उठ्नुले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयताको स्तर देखाउँछ।

वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकामाथि अहिले कसैले प्रश्न उठाउनसक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। तर, यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ। उनको दाबीलाई सही नै मान्ने हो भने पनि न्यायपालिका अमूक नेतृत्वको कार्यकालको एउटा अवधिभरका लागि जिम्मेवार हुन्छ या उसको विश्लेषण लामो विरासत वोकेको स्थायी संस्थाका रुपमा गरिनुपर्छ? खिलराज रेग्मी राजनीतिक दलको कठपुतली बन्न तयार हुनु, समग्र सर्वोच्चले त्यसमा आपत्ति नजाउनु, बार र चोलेन्द्र शमशेर राणाबीचको घमासान, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको मर्यादा र शक्ति पृथकीकरण रेखा मेटाउने रेग्मीको धृष्टतामा मौन समर्थन जनाउने पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु अदालतमा विचाराधीन मामिलामा वक्तव्यबाजी गर्न उद्धत हुनुले के जनाउँछ? यसबारे समेत संस्थागतरुपमा आज र भोलिका सर्वोच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरु जवाफदेही हुनैपर्ने छ। जनताले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई यदि प्रश्न सोधेका छैनन् भने यसको अर्को एउटा प्रमुख कारण पनि छ। जनता अझै पनि सर्वोच्चमा चारित्रिक विशिष्ठता र सम्विधानवादलाई बुझ्न, स्विकार्न र व्याख्या गर्न साहस र चरित्र छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन्, केही हदसम्म। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबारे त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन् अहिले। यस स्तम्भका प्रस्तुत प्रारम्भिक उदाहरणहरुले त्यसलाई सावित गरेका छन्।

भ्रष्टाचार विरुद्धको जन-आन्दोलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मामिलामा मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले पाँच वर्षमा सीमित गरेको, मनी लाउन्डरिङ र भ्रष्टाचार तथा सहकारी या अन्य कुनै पनि लुटबाट आर्जित सम्पतिमा कर तिरेर चोख्याउन कानुनले खनेको बाटो एउटा राजनीतिक मर्यादा र मान्यताको चिहान पनि सावित हुने छ। यसमा विगत २० वर्षका प्रधानमन्त्री दिएका कुनै पार्टीले विरोधमा केही शब्द खर्चे पनि वास्तवमा त्यो गोहीको आँसु सावित हुने छ। संसदमा अधिकांश सदस्य र दलहरु भ्रष्टचारको विरोधमा नभएको मात्र हैन, सक्रिय पक्षधर छन् भन्ने सावित ठूला दलहरुले गरेका छन्। त्यो आचरणले नेपाल पारदर्शी भ्रष्टाचारबाट थप बदनाम भएको छ। संसदले आफ्नो ‘अभिनन्दनीय’ पक्ष प्रस्तुत गरेको छ जसका कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उसलाई उचित आसन दिएको छ।

माघ २६, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्