रामग्राम ९९ वर्षका लागि दिनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौँ – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको लुम्बिनीको रामग्राम ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सहमतिमा लुम्बिनी विकाष कोषले द प्रोमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेडसँग भएको सम्झौता आजकै मितिदेखि खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘सम्झौता आजकै मितिदेखि खारेज गर्न निर्देशन भएको छ।’

पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी शारदा अधिकारीको उक्त कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्रको ११३ बिगा क्षेत्र बिना प्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त सम्झौतामा राज्यशक्तिको दोहन गर्ने उद्देश्यका साथ भएको ठहर गर्दै लेखा समितिले संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए। ‘यस्ता काम गर्नेलाई छाड्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। उनीहरूमाथि छानबिन गरेर जोसुकै होस्, कारबाही गर्न अख्तियारलाई पनि निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।

यसअघिस समितिले सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै संबद्ध कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले रामग्राम जस्तै ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका ठाउँको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको हो। यस्ता ठाउँको अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संरक्षण गर्न भनिएको समितिका सदस्य तारालामा तामाङले जानकारी दिए।

माघ २८, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्