गण्डकीको आमसञ्चार विधेयक समितिबाट पास

पोखरा – दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएर छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाइएको आमसञ्चार विधयेक पास भएको छ। लामो समयको छलफलपछि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको आइतबारको बैठकले विधयेक पास गरेको हो।

यो विधयेक प्रदेश सभा सचिवालयमा भदौ १८ गते दर्ता भएको थियो। भदौ ३० मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट कृषिमन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए।

प्रदेश सभामा सामान्य छलफलपछि विधयेक प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाइएको हो। समितिमा आएपछि १४ पटक छलफल गरेर समितिमा पठाएको सभापति चम्पादेवि खड्काले बताइन्।

‘सरोकारवाला, विज्ञ, दलका नेताहरु सबैसँग छलफल ग¥यौं। सबैको सुझावलाई समेटेर परिमार्जनसहित पारित भएको छ’, खड्काले भनिन्। आसञ्चार विधयेक सञ्चार क्षेत्रसँगै सञ्चारकर्मीको अनुमगन, नियमन र नियन्त्रणमा सम्बन्धित रहेको छ।

अब यो विधयेक संसदमा दफाबार छलफलपछि पास हुन सकेमा राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बन्नेछ। यो विधयेक पास भएपछि प्रदेश सरकार मातहातमा प्रेस रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्न बाटो खुल्नेछ।। ११ औं तहको प्रेस रजिष्टारको नियुक्ती हुनेछन्।

अब यो ऐन जारी भएमा स्नातकोत्तर गरेको, पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव बटुलेका व्यक्ति प्रेस रजिष्ट्रार बन्नेछन्। प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेश सरकार मातहात रहने व्यवस्था विधयेकमा उल्लेख छ।

आमसञ्चार विधयेक अघिल्लो संसदमा दोस्रो पटक पेश भएको हो। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले २०७७ चैत १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा आम सञ्चार विधेयक दर्ता गराएका थिए।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वका सरकारका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले २०७८ भदौ २९ गते प्रदेश सभामा आमसञ्चार विधेयक पेश गरेका थिए। तर, विधायन समितिमा छलफलका लागि लामो समय विधेयक थन्क्यिो। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै विधयेक निष्क्रिय बनेको थियो। यसपटक फेरि पेश भएको हो।

गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयक निकै विवादित बनेको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी थालेपनि ढिला गरेर संसदमा पेश भयो।

त्यतिबेला विधयेकमा ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद र दुवै सजाय हुने उल्लेख थियो। यस्तैै, दफा ४५ अनुसार कार्य नगरेमा कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा लेखेपछि निकै आलोलनासमेत भयो। लामो समयको माथापच्चीबीच यो विधयेक पास हुन सकेन।

गण्डकीको प्रदेशको अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक दफबार छलफल हुनेछ। हिउँदे अधिवेशन डाक्नसमेत ढिलाई भइरहेको छ।

माघ २८, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्