लेखा समितिको निर्देशन मान्दै रामग्राम ९९ वर्षका लागि दिने सम्झौता रद्द

लुम्बिनी विकास कोष । फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं- संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय  रद्द गरेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतमा बसेको कोषको कार्यकारिणी बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत माघ २० गते लुम्बिनी विकाष कोषले द प्रोमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेडसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न भनी निर्देशन दिएको थियो।

पर्यटनमन्त्री किरातीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी सारदा अधिकारीको उक्त कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्रको ११३ बिगा क्षेत्र विना प्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि समितिले सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै संबद्ध कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

फाल्गुन १, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्