माओवादी नेताहरु भन्छन्ः जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेजीबारे अदालतले पुनर्विचार गरोस्

काठमाडौँ – जनयुद्ध दिवस मनाउन गतवर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो।

यस वर्ष फागुन १ गते आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिन रोक लगाएको थियो। तसर्थ यस वर्ष फागुन १ गते (आज) जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा भएन। .

सर्वोच्च अदालतको यस प्रकारको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेताहरुले जनयुद्धको उपलब्धिहरुलाई स्वीकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै सो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।

मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए। उनले जनयुद्धका देनहरु मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको जिकिर गरिन्। उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए।

माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य वलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको आरोप लगाइन्। उनले सरकारले गरेको जनपक्षीय काहरुलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उनको दाबी थियो।

माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरुले अपमानित महसुस गरेको बताए।

फाल्गुन १, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्