रामग्राम जग्गा विवाद

सबैका ल्हारक्याल, सधैँका विवादित

काठमाडौँ – गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको रामग्राम ९९ वर्षका निजी कम्पनी द प्रमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेडलाई ९९ वर्षका लागि दिने निर्णय मंगलबार रद्द भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री सुदन किँरातीको सहमतिमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले गरेको सम्झौता सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र चौतर्फी दबाबका कारण फिर्ता भएको हो।

मंगलबार लुम्बिनी विकास कोषले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८० माघ २८ गते बैठक संख्या २० को निर्णयअनुसार रामग्राम स्तुप क्षेत्रको सम्बन्धमा लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिष्ड ल्याण्डबीच भएको समझदारीका सम्बन्धमा प्राप्त निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विवादस्पद छविका लामालाई सरकारले गत साउन १६ गते लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। माओवादीभित्रै उनको नियुक्तिप्रति चर्को असन्तुष्टि हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ल्हारक्याललाई जिम्मेवारी दिइछाडे।

जिम्मेवारी पाएको ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै उनै लामाले रामग्रामजस्तो धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पने विवादस्पद स्वार्थपूर्ण निर्णय गरिदिए।

ल्हारक्याल पटक पटक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने र उत्तिकै विवादमा फस्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन्। उनीमाथि वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरेको, अवैध हतियार राखेको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएकोजस्ता गम्भीर खालका आरोप लाग्दै आएको छ।

तर, दल फेरि फेरि सधैँ सत्ताको दाहिना हुने लामामाथि छानबिन र अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुको सट्टो दलहरुले एकपछि अर्को गरी पुरस्कृत गर्दै लगेका छन्।

लामाले कांग्रेसबाट प्राप्त गर्न सुरु गरेको लाभको पद एमाले हुँदै अहिले माओवादीबाट पाइरहेका छन्। बौद्ध दर्शनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेका लामालाई कांग्रेसले २०५८ सालमा गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो। पाँच वर्ष गुम्बा विकास समितिमा काम गरेका लामा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्न भ्याए।

२०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा लामा अर्थराज्यमन्त्री नियुक्त भए। दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको सार्वजनिक भएपछि १० दिनमै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।

एमालेपछि उनी २०७० कात्तिकमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरे। एक वर्षपछि २०७१ माघमा माओवादीले उनलाई समानुपातिक सांसद बनायो। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रीय सदस्य रहेका लामालाई प्रधानमन्त्री दाहालको चाहनामा गत साउन १६ गते लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाइयो।

माओवादीभित्रै र सार्वजनिक रुपमा लामामा उपाध्यक्ष बनाएको विषयमा विरोध भएपछि पर्यटनमन्त्री किँरातीले उनी सर्वदलीय पात्र भएकाले नियुक्ति दिएको प्रष्टीकरण दिए।

साउन २३ गते किरात राई यायोक्खाको ३६औँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा लामाको नियुक्तिको बचाउ गर्दै किँरातीले भने, ‘हामीले जुन व्यक्तिलाई नियुक्त गर्यौँ। उहाँ राष्ट्रिय सहमतिका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई कांग्रेसले २०५८ सालमा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। एमालेले संविधान सभा सदस्य र अर्थ राज्यमन्त्री बनायो।  माओवादीबाट संविधान सभा सदस्य बन्नुभयो। उहाँ राष्ट्रिय सहमतिको नाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव राख्न सक्ने, यति धेरै उचाई प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति कोषको यति सानो आलाङ्कारिक पदमा जानुभयो। यसमा नियोजित ढङ्गले विवादित बनाइयो।’

कसको कम्पनी हो प्रोमिष्ड ल्याण्ड?


रामग्राम क्षेत्र ९९ वर्षका हत्याउने द प्रोमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेड प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको छोरा निकेशको भएको खुलेको छ। निजी कम्पनीका रुपमा स्थापित प्रोमिष्ड ल्याण्डलाई लामो समयका लागि दिएर फाइदा लिने प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार सम्झौता भएको स्रोतको दाबी छ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा पनि पर्यटन मन्त्रालयले धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको रामग्रामको ११३ बिगा जमिन दिइएको हो। लुम्बिनीको महत्वपूर्ण जग्गा वैधानिक रुपमा हत्याउनकै लागि लामालाई योजनाबद्ध रुपमा नियुक्ति दिइएको दाबी छ। तर सर्वसाधरणको विरोध र सार्वजनिक लेखा समितिको कडा निर्देशनका कारण रामग्राम लिने योजना विफल भएको छ।

फाल्गुन १, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्