सार्वजनिक ऋण भनेको कुनै पनि देशको सरकारद्वारा आफ्नो खर्च पूरा गर्नका लागि लिएको कुल रकम हो। सार्वजनिक ऋण दुइ प्रकारको हुन्छ, आन्तरिक र वैदेशिक। आन्तरिक ऋण सरकारले देशभित्रका स्रोतहरूबाट उठाउँछ। यसको लागि सरकारले सिधै बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू बाट वा बन्ड/ट्रेजरी बिल मार्फत ऋण उठाउने गर्छ।
वैदेशिक ऋण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू जस्तै: विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंक वा अन्य देशहरूबाट लिने गर्छ। कुनै पनि देशको सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनुको कारणहरु भनेको विकास परियोजनाहरुको लागि, बजेट घाटा पूर्ति, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु र आर्थिक वृद्धिमा लगानी आदिको लागि लिने गर्छ। २०६३ सालमा रु. ३.५ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो १८ बर्षमा ७ गुणाले बढेको छ। पछिल्लो तथ्याड़क अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु. २५.३ खर्ब रहेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.१४% हो। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ५७ खर्ब रहेको अनुमान छ। आन्तरिक ऋण रु. १२.६ खर्ब छ भने बैदेशिक ऋण रु. १२.७ खर्ब रहेको छ। सार्वजनिक ऋण सबै देशको हुन्छ, सबैले लिन्छनै, जसतै अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १२३% छ भने भारतको ८२% र बंगलादेशको ३७%। ऋण लिएर सरकारले केमा खर्च गर्छ भनेको मुख्य कुरा हो। ऋण लिएर उपयुक्त विकास निर्माणमा खर्च गर्यो भने त्यसले भविष्यमा फाइदानै हुन्छ। तर, नेपालको संधर्बमा सार्वजनिक ऋण ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ किनकि सार्वजनिक ऋणको ठुलो भाग पुँजीगत खर्च भन्दा पनि चालु खर्चमै खर्च हुने गरेको छ।
पछिल्लो देशको बजेट अनुसार कुल रु. १८.६ खर्बको बजेटमा चालु खर्च ६१% ,बित्तिय व्यवस्थापन (पहिला लिएको ऋणको ब्याज) मा २०% र पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा कम जम्मा १९% रहेको छ। कुनै पनि विकास उन्मुख देशले आर्थिक प्रगती गर्न पुँजीगत खर्च व्यापक हुन अत्यावश्यक हुन्छ। तर, देशको बजेट अधिकांश चालु खर्च र बित्तिय व्यवस्थापनमा खर्च हुनु दुर्भाग्य हो। नेपाल विकास हुने हो भने बजेटको ठुलो भाग पुँजीगत बजेटमा खर्च हुनुपर्छ। चालु खर्च अत्याधिक हुनुमा प्रदेश सरकारहरुको ठुलो भूकिमा रहेको छ। लगभग बार्षिक ३ खर्बको बजेट हुने प्रदेश सरकारहरुले भौतिक निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाइ गुणस्तरीय बनाउनुको साटो मन्त्रि, प्रदेश साम्सद, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र अन्य प्रभावकारीहीन संघ/संस्था/शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने गरेको छ।
नेपालको ऋण विभिन्न कारणले बढिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनका कारण बढेको खर्च, बजेटको ६०-६५% चालु खर्चमा जानु, सरकारका महत्त्वाकांक्षी विकास योजनाहरू र सीमित राजस्व संकलनका कारण आन्तरिक र विदेशी ऋणमा निर्भरता बढेको छ। थप, ऋणबाट सञ्चालन हुने धेरैजसो विकास परियोजनाहरू समयमा पूरा नहुनु, व्यापक भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीका कारण लागत वृद्धि र कम प्रतिफल हुने गरेको छ जसले गर्दा ऋणको भार बढ्दो छ। अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार रु. ८५,००० छ भने यसरिनै भौतिक निर्माण र अरु पुंजी वृद्धि हुने कामको सिर्जना नभएर प्रशासनिक र चालु खर्चमा मात्र ऋण लिएको पैसा खर्च हुने हो भने ऋणको भार भविष्यमा अझै बढ्ने पक्का छ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको समस्या
१. बढ्दो ऋण तिर्ने बोझ – सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएसंगै सरकारले उठाउने धेरैजसो राजस्व ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नमै खर्च हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसार नेपाल सरकारले उठाउने कुल राजस्व रु १०–११ खर्ब छ। देशको चालु खर्च भन्दा कम राजस्व उठ्ने देशमा बढ्दो ऋणको भारले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ठुलो समस्या आउने पक्का हो। चालु खर्च र बित्तिय व्यवस्थापनमै देशको ८१% बजेट खर्च हुने भएपछि भौतिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र अरु उत्पादन मुलक र अर्थतन्त्रलाइ टेवा दिने क्षेत्रमा लगानी घटाउछ।
२. आर्थिक स्थिरतामा असर– अत्याधिक ऋणभारले देशको बित्तिय अवस्था निक्कै कमजोर बनाउछ। कमजोर बित्तिय अवस्थाले मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना हुन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्न सक्छ। बढ्दो मुद्रास्फीति र कमजोर बित्तिय व्यवस्थापनले आर्थिक मन्दी आउने सम्भावना हुन्छ जसले पुरा अर्थतन्त्रलाइनै अस्थिर बनाउछ।
३. ऋणको ‘सस्टेनेबिलिटीमा‘ समस्या – ऋणको भार अत्याधिक बढ्दै गएपछि देशले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले ऋणको दुषचक्र निर्माण हुन्छ जसले देशमा आर्थिक संकट आउने प्रबल समभावना हुन्छ।
४. भविष्यका पुस्तामाथि बोझ – देशले लिएको ऋण अहिले नभए भविष्यमा तिर्ने पर्छ। यसले भावी पुस्ताको आर्थिक विकास र सामाजिक सेवामा नकारात्मक असर पर्छ।
५. वैदेशिक निर्भरता बढ्नु – बैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गर्दा देश बिदेशी संस्थाहरु र ऋण लिएको देशहरु प्रति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित हुनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। यस कारण ऋणी देश बिदेशी संस्था र देशहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दबाबमामा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
६. निजि क्षेत्र र बैदेशिक लगानीमा कमी – माथि उल्लेखित समस्याहरुले निम्ताउने आर्थिक संकटहरुले देश भित्रको निजि क्षेत्र र बैदेशिक लगानीमा कमी आउछ। ऋण लिएर चालु/प्रशासनिक र त्यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु र भौतिक निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च नभए देशको अर्थतन्त्रमा हुने भनेको मुद्रास्फीति र सुस्त आर्थिक गतिबिधिनै हो। ऋणको यो दुष चक्रको परिणाम भनेको अर्थतन्त्र चलायामन नहुनु हो , जसले पुंजी र देशको श्रम विदेशिने हो।
नेपालको ऋण विभिन्न कारणले बढिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनका कारण बढेको खर्च, बजेटको ६०-६५% चालु खर्चमा जानु, सरकारका महत्त्वाकांक्षी विकास योजनाहरू र सीमित राजस्व संकलनका कारण आन्तरिक र विदेशी ऋणमा निर्भरता बढेको छ।
समाधानका उपाय
बढ्दो सार्वजनिक ऋण अहिले ठुलो समस्या बनेको छ, र समयमै सरकारले समाधानको उपायहरु नअपनाए भविष्यमा अझ गहिरो आर्थिक संकट आउने छ। विशेषज्ञहरूले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न विभिन्न समाधानहरू अघि सारेका छन्। शोधको क्रममा मैले नेपालको लागि उपयुक्त हुने समाधानहरु तल उल्लेख गरेको छु।
क) बित्तिय अनुशासन: चालु खर्च (बजेट को ६१%) ब्यापक रुपमा कटौती गर्नु अपरिहार्य छ । केहि बर्ष पहिला डा. डिल्ली राज खनालको नेतृत्वको आयोगले देशको चालु खर्च बार्षिक रु ३–३.५ खर्ब सम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा संघिय/प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दर्जनौं समिति/परिषदहरु जुन राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र भएको छन् त्यस्तालाइ पूर्णरुपले बन्द गर्ने आदि जस्ता प्रशासनिक खर्च घटाउने उपायहरु समावेश छन्। तर, उक्त प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालयको कुनै दराजमा थन्केको अवस्थामा छ।
ख) आन्तरिक राजस्व वृद्धिः अहिले व्यक्तिगत आयकर तिर्नेको संख्या २% हाराहारी भएको अनुमान छ। कर बढाउनु भन्दा पनि करको दाएरा बढाउदै करको आधार बिस्तार र कर संकलन प्रणालीलाइ सुधार गर्न आवश्यक छ। थप, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) कडाइका साथ लागु गर्ने, नेपाल भारत सिमानामा भन्सार छली रोक्न डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने र समग्र कर/भन्सार संकलनलाइ पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीमा जानै पर्छ।
ग) आर्थिक विविधीकरणः अर्थतन्त्रलाइ जति विविधीकरण गरेर अगाढी बढ्यो त्यतिनै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने कुनै एउटा क्षेत्रमा मन्दी आए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाइ त्यति हानि पुग्दैन। देशले अहिले ‘रेमिट्यान्समा’ निर्भरता घटाउँदै पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र उत्पादनमुलक क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुको विकल्प छैन, यसो गर्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान र स्थिर हुन्छ भने थप राजस्वका स्रोतहरु पनि बढ्छ, जसले सार्वजनिक ऋण घटाउनमा टेवा पुग्छ।
घ) निजी क्षेत्रको सहभागिताः संसारका अधिकांश देशहरुले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो नीतिमा राखेको हुन्छन। सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै निजी लगानीलाइ सार्वजनिक परियोजनाहरुका लागि उपयोग गर्नु पर्छ। उदाहरणको लागि भारतमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गत सन् २०००-२०२० सम्म १४५,००० कि.मिको सडक र राजमार्गहरु कुल $ ३१ अर्ब डलरको लागतमा निर्माण भएको रहेछ। उक्त परियोजनाहरु Build-Operate-Transfer (BOT) ‘मोडेल’ मा निर्माण हुने गरेको छ। उक्त BOT ‘मोडेल’ नेपालको ठुलो भौतिक निर्माणको परियोजनाहरुमा पनि लागु गर्न सकिन्छ।
ङ) पारदर्शिता र उत्तरदायित्वः माथिका उपायहरु जति प्रभावकारी भएपनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व भएन भने काम लाग्दैन। ऋण लिएर संचालन गरेका परियोजनाहरुलाइ समयमा समापन गर्ने हो भने उच्च पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। शिघ्रनै ‘डिजिटलाइजेशन’ प्रक्रियामा जादै भ्रस्टाचार प्रति शुन्य सहनशीलता अपनाएर अगाढी बढ्यो भने माथि उल्लेखित उपायहरु अवलम्बन गर्दै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।
उपर्युक्त, सार्वजनिक ऋणको समस्या र समाधानहरु राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाहरुले नबुझेको होइन तर राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदारी र नैतिकताको अभावले सार्वजनिक ऋण घटाउने र समाधान अपनाउने उपायहरु अवलम्बन नगरेको अवस्था छ। त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा सार्वजनिक ऋण घटाउदै अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन कुनै ठुलो विज्ञान होइन।
(शाह राप्रपाका सहायक महामन्त्री हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
