काठमाडौँ– यही २६ फागनुको मध्यदिन। उमेर ढल्किँदै गएका एक वृद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साअगाडि आउँछन्। शरीरभरी पेट्रोल खन्याउँछन्। र, सलाइ कोर्छन्।
बलेको सलाइको काँटी पेट्रोल छर्किएको शरीरतिर झोस्न खोज्छन्। तर उनले पेट्रोल छर्किएको शरीरमा आगो झोस्न पाउँदैनन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आगो निभाउँछन्। ती व्यक्तिलाई आगोको जलनबाट बचाउँछन्।
कुनै डेमो (अभ्यास)मा देखिने दृष्यजस्तो लाग्ने यो वास्तविक दृष्य हो। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गर्ने व्यक्ति बाराको पचरौता नगरपालिका-४ घर भई पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-२४ रामगढवा टोलमा डेरा गरी बस्ने ६० वर्षीय एक बृद्ध थिए।
उनले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाउन खोज्नुको कारण मिटरब्याज साहुबाट प्रताडित भएर हो। उनले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर ६ लाख पर्ने जग्गा साहुको नाममा पास गरिदिएका थिए।
प्रहरीका अनुसार ऋण तिर्दासमेत साहुले जग्गा फुकुवा गर्न नमानेको र आफूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्।
यही घटनाले देखाउँछ मिटरब्याज पीडित कसरी तड्पिरहेका छन् र आत्मदाहको अवस्थामा पुगिरहेका छन् भन्ने। यस्ता प्रताडाना विशेष गरेर तराईका कैयन नागरिकहरूले भोगिरहेका छन्।
सरकारले गठन गरेको विभिन्न आयोगहरूमा परेको उजुरीका आधारमा भन्ने हो भने यस्ता नागरिकहरू ३० हजार बढी रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। कति नागरिक मिटरव्याज पीडित छन् भन्नेमा नागरिककै अभिभावक सरकार बेखबर छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २८ हजार नागरिकको निवेदन संकलन गरेको थियो।
त्यसपछि पनि पीडितका थप निवेदनहरू संकलित भएका छन्। संकलन हुन बाँकी निवेदनहरू पनि रहेको पीडितहरूको नेतृत्व गरिरहेको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले जनाएको छ।
आयोग भत्काउने–बनाउने गरिरहेछ सरकार
आन्दोलन बनेर देखिएको मिटरब्याज समस्या २०७९ सालतिर हो। यसअघि वि.सं २०७२ सालमा मधेसको भूमिमा मिटरब्याज समस्या आगोको झिल्कोका रुपमा देखिएको थियो।
त्यतिबेला मात्र एक सुदखोर (साहु) श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण साह कलवारविरुद्ध केही पीडित सडकमा आए। जसले सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका– ४ का परदेशीलाई जेलको हावासमेत खुवायो।
यसपछि विभिन्न चरणमा आन्दोलन हुँदै गए र सात वर्षपछि विस २०७९ चैत २ गते मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ७० बढी पीडित १२ दिन पैदल हिँडेर १४ गते काठमाडौँ आए।
तस्बिर: पैदल काठमाडौँ आएका मिटरव्याज पीडित/ बर्षा शाह, देशसञ्चार
उनीहरूले गरेको त्यो आन्दोलनले सरकारलाई मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग गठनका लागि बाध्य बनाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सरकारले प्रदर्शनको ४ दिनमा ५ बुँदे सहमति गर्यो। र उनीहरू १८ गते घर फर्किए।
त्यसलगत्तै मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्यायो। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन भयो। पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा चैत २० गते अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयो।
आयोगले जिल्ला–जिल्लाबाट २८ हजार निवेदन संकलन गर्यो। आयोगले ८ महिना काम गर्यो। जसमा मात्र ५ हजार १ सय २२ उजुरीमात्र आयोगले मिलापत्र गरायो। बाँकी २३ हजार उजुरी त्यसै राखेर सरकारलाई मंसिर २६ गते प्रतिवेदन बुझायो।
२८ हजार निवेदनमा ५ हजारमात्र मिलापत्र गराएपछि फेरि मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह आन्दोलनमा उत्रियो। अर्को समूह आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गर्ने मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार पासवानले त्यतिबेला भनेका थिए– ‘मिलापत्र गरिएको ५ हजार पत्रको पनि सबै कार्यान्वयन भएको छैन। आयोगको भए पनि त्यसले पीडितमुखी काम गर्न सकेको छैन।’
जुन समस्या अहिले पनि पीडितहरूले भोगिरहेको मिटर मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाललेका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहा बताउँछन्। कुश्वाहा र पासवान दुई छुट्टा–छुट्टै मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक हुन्। अहिले उनीहरूले एकता गरेर एउटै ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल’ बनाएका छन्।
गौरीबहादुर कार्कीले २६ मंसिर २०८० मा प्रतिवेदन बुझाएपछि कुश्वाहाको नेतृत्वमा फेरि काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु भयो। उक्त आयोगले मिटरव्याज पीडितको समस्या नगरेको र फेरि शक्तिशाली आयोग गठनको माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो।
यस आन्दोलनरत पक्षसँग करिब चार महिनापछि सरकारले २८ फागुनमा आयोग गठन गर्ने र आयोगको कार्यदेश के–के हुने भन्ने तोकेर सहमति गर्यो।
तस्बिर– सहमति पेपर
त्यसपछि २०८० चैत ८ गते पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो। तीन महिनाको समय पाएको आयोगले अर्को तीन महिना थप गरी ६ महिना काम गरेको आयोगले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेन।
गएको असोज १५ मा यस आयोगको म्याद सकियो र गर्दै गरेको काम रोकियो। सरकारले आयोगलाई म्याद गरेन। शक्तिशाली आयोग भनिएको उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन समय लाग्ने र समय थपिदिनुपर्ने भनेको थियो।
तर बीचमा माओवादो नेतृत्वको सरकार फेरिँदै एमाले नेतृत्वको सरकार बन्यो। यस सरकारले उक्त आयोगको म्याद थप गरेन। अहिले सरकारको अर्को आयोग गठन गरेको छ।
फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग २०८१’ गठन गरेको छ।
आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन्। आयोगको कार्यदेश (केके काम गर्ने) भन्ने टुङ्गो लागेको छ। शक्तिशाली आयोग गठनका लागि माग गरेर आन्दोलन गरेका मिटरव्याज पीडितसँग सरकारले कुनै परामर्श नै लिएको छैन।
रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको कार्यदेशअनुसार काम गर्छ वा परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा मिटरब्याज पीडित नै अन्योलमा छन्।
‘मिटरब्याज समस्या समाधनका लागि महिनौं लामो आन्दोलनपछि सरकारले कार्यदेशसहित आयोग गठन गरेको थियो। अहिले त्यसलाई खारेज गरेर अर्को आयोग बनेको छ। यसको कार्यदेश के हुने हो अन्योल छ’, मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष कुश्वाहले भने।
तीन वटा आयोग बनाएको सरकारले यसअघि पनि मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो। २ चैत २०७९ मा आन्दोलन हुनुपूर्व काठमाडौँमा दुई पटक गरी ६१ दिन लामो आन्दोलन भएको थियो।
कुश्वाह नेतृत्वमा नवलपरासी पूर्वका मिटरब्याज पीडितले २०७९ को वैशाख र साउनमा गरी ६१ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले तत्कालीन गृहसहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन’ गरेको थियो।
यस कार्यदलले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुक्यो। त्यसपछि मनोजकुमार पासवानको नेतृत्वमा चैत २ गतेदेखि आन्दोलन भएको थियो।
आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दैन सरकार
तीन पटक आयोग गठन गरेको सरकारले पीडितको समस्या समाधानमा भने चुकिरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार मिटरब्याज समस्या यसै पनि जटिल समस्या हो।
सरकारको सानो प्रयासले यस समस्या समाधान हुन सक्दैन। कुनै धेरै कार्यदेश दिएर गठन गरिएको आयोगले पनि समस्या समाधान नहुने जानकार बताउँछन्। जति शक्तिशाली आयोग बने पनि त्यसको काम प्रतिवेदन तयार पार्ने र सरकारलाई समाधानका लागि यी उपायहरू हुन सक्छन् भनेर सुझाव दिने हो।
२०८० को फागुनमै मिटरब्याज समस्यासम्बन्धी कुरा गर्दै संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्यले भनेका थिए– ‘आयोग जति शक्तिशालाी बनाए पनि उसले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिने हो। त्यस्तो प्रतिवेदन कानुनी रुपमा बाध्यात्मक पारिएको हुँदैन।’
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि आयोगमाथि आयोग बनाउनु कुनै अर्थ नरहेने बताउँछन्। उनले आफू नेतृत्वको अयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको सोही प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयन गरे पीडितलाई न्याय मिल्ने बताए।
पीडितमाथि जालझेल
ऋण लिन र दिनका लागि निश्चित मापदण्डहरू छन्। त्यो बैंकबाट होस् वा कुनै व्यक्तिबाट। तर केही व्यक्तिहरू वर्षौँदेखि पैसा मिटरब्याजमा लगाएर गरिब नागरिकमाथि शोषण गरिरहेका छन्। शोषणको चरमरुप देखिएपछि शोषित नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो।
उनै शोषित नागरिकमाथि सरकारले पनि जालझेल गर्दै आइरहेको छ। ‘मिटरब्याज पीडितमाथि जालझेल भएको कुरा मैले सुनेको छु’, तराई–मधेश जागरण अभियानका क्रममा अघिल्लो हप्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए।
उनले मिटरब्याज पीडितका गुनासा सुन्दै मिटरब्याज पीडितमाथि जालझेल भइरहेको सुनेको र पीडितका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्ने बताएका थिए।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष कुश्वाह पनि आयोग गठन गर्ने तर जसरी पीडितका लागि आयोगले काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न नसकेको बताए। उनले यस्तै अवस्था रहिरहेमा फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
