काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको प्रस्तावमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट अपदस्थ गर्ने निर्णय गरेको हो। उनको ठाउँमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।
घिसिङ २०७८ साल असार अन्तिममा चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए।
कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारले कुलमानलाई हटाएको हो।
गत असारमा कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन पटकपटक प्रयास हुँदै आएको थियो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउन तीनपटकसम्म प्रष्टीकरण सोधेका थिए।
जवाफमा घिसिङले आफूलाई मन्त्रालयले प्रष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएपछि मन्त्रिपरिषदले नै तीन हप्ताअघि घिसिङलाई प्रष्टीकरण सोधेको थियो।
उक्त प्रष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो।
घिसिङ विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले संसद र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट पदीय गरिमालाई नै धक्का पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका थिए।
विद्युत आपूर्तिमा भएको कटौतीसँगै कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रम्प लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन काट्न थालेपछि व्यापारिक गिरोह जसरी पनि घिसिङलाई हटाउन लागिपरेका थिए।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको २१ अर्ब र हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
त्यो रकमलाई जसरी पनि मिनाहा गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको योजनामा घिसिङ सहमत नभएपछि उनी सरकारको निशानामा परेका हुन्। कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएसँगै सर्वत्र सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
