काठमाडौँ – विवादित ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ माघदेखि हुँदै आए पनि अझै सकिएको छैन।
साढे चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलकपटपूर्ण रुपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको रिटको सुनवाइमा सर्वोच्चले सुस्त गतिमा सुनुवाइ गरेको हो।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेको १५ वटा रिटमा वैशाख सकिन लाग्दासमेत सुनुवाइ नसकिएको हो। ६ वर्षका लागि संसद विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत सर्वोच्चले सुनुवाइमा आलटाल गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
उनीहरुले रिटको निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि यदाकदा मात्रै सुनुवाइ गर्दा निर्णय दिन ढिलाइ भएको हो। पछिल्ला दिनमा ५२ जना पदाधिकारीका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गर्दै आएका छन्। यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट र सरकारी वकिलहरुले प्रतिरक्षा गरेका थिए।
ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत न्युनतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समेत हुर्मत लिने गरी ओलीले आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी बनाएका थिए।
रिटहरुमाथि माघ ३० गतेपछि फागुन २१ गते, चैत ६, वैशाख ३, वैशाख ७, वैशाख ८, वैशाख ९, वैशाख १०, वैशाख २८ (आइतबार) र आज पनि सुनुवाइ भइरहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
