काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुन्न प्रहरीलाई अनधिकृत पत्र लेखेका त्यहाँका अधिकृत महिमानसिंह विष्टसँग काठमाडौँ जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले अधिकृत विष्टसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले बिष्टमाथि लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारी वकिलले उनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेसँगै सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बरालको इजलासले धरौटी माग गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ। उनले धरौटी बुझाइसकेका छन्।
चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको २०८० जेठ १४ गतेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विष्टले पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको विषयमा कारबाही हुने भन्दै तत्कालका लागि चौधरीलाई जेल हाल्न अनधिकृत पत्र लेखेका थिए।
बिष्टले जारी गरेको फर्जीपत्र पाएको केहीबेरमै चौधरी पार्टी एकताका लागि गरिएको कार्यक्रम स्थलबाटै पक्राउ परे। सर्वोच्चको पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परेको जानकारी मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसको आधिकारिताबारे सोधिखोजी गर्यो।
सोधिखोजीका क्रममा बिष्टले मनलागी रुपमा पत्र तयार पारेर आफैँ बुझाउन गएको खुल्यो। लगत्तै सर्वोच्चले सहसचिव एवं प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले यसअघि जारी भएको पत्र आधिकारिक नभएको भन्दै चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न कारागार कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
