काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले चुनावीमा धाँधली भयो भनेर दाबी गर्नेले मतदानकै बेलामा मतदानस्थलमै त्यसप्रति विरोध जनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
चुनावमा परिणाम र प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने पक्षले मतदानकै बेलामा आफ्नो विरोध औपचारिक रुपमा दर्ज गरेको हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको मतदानमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ को विवादमा फैसला सुनाउँदै संवैधानिक इजलासले पछि गरेको विरोध वा उजुरीका आधारमा निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठाइएको प्रश्नलाई सही मान्न नसकिने नजिर स्थापित गरेको छ।
स्याङ्जा–२ मा कांग्रेसका निर्वाचित उम्मेदवार धनराज गुरुङले वैधानिक रुपमा बुध कब्जा गरेर मृतक तथा विदेश गएका मतदाताको समेत मतदान गरी निर्वाचित भएको आरोप लागेको थियो। कांग्रेसका उपसभाति समेत रहेका गुरुङले निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चापाकोट नगरपालिका वडा ३ स्थित दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा धाँधली गरेको एमाले पक्षको आरोप थियो।
त्यस्तै गुरुङले ४ नम्बर वडाको राममन्दिर माध्यामिक विद्यालय, दार्सिङ नरसेवा मतदान केन्द्र, वडा नम्बर ५ को दिनदयालु आधारभूत विद्यालय, चिठिपोखरी मतदान केन्द्र, साठीमुरे मतदान केन्द्रसहितका ठाउँमा मृत्यु भएका, विदेश गएका र अनुपस्थित भएकाहरुको समेत मतदान गरेर ९८ प्रतिशत पुर्याएकाे प्रतिस्पर्धी पद्मा अर्यालको दाबी थियो।
एमालेले पुनः मतदानको माग गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर १३ गते मतगणना अघि बढाउने गरेको निर्णय र त्यस आधारमा भएको गणनाका आधारमा निर्वाचित घोषित गरिएका गुरुङलाई रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा २ (ख) का उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष भदौ ५ गते फैसला सुनाउँदै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। गुरुङको विजयलाई मान्यता दिने उक्त संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी पनि संलग्न थिए।
संवैधानिक इजलासले मतदानकै क्रममा असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाएको वा मतदान अधिकृत समक्ष उजुरी दिए मात्रै चुनावमा धाँधली भएको मान्न सकिने तर्क गरेको छ। चुनावका प्रक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मतदान अधिकृत, सुरक्षाकर्मी कसैबाट पनि माथिल्लो निकायमा चुनाव निष्पक्ष नभएको भन्दै जानकारी नगराएको अवस्थामा भएको मतदानलाई स्वच्छ नै मान्नु पर्ने व्याख्या गरेको छ।
‘पितृले समेत मतदान गरेको’ भनेर व्यंग्य गरिएको स्याङ्जा २ को चुनावमा रिट निवेदक पक्ष (एमाले)ले मतदानस्थलमै कुनै विरोध नगरी पछि गरेको उजुरलाई मान्यता दिन नसकिने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। बेलैमा उजुरी नगर्दा दाबी गरिएको कुरालाई प्रमाणित गर्ने ठोस आधार नहुने र स्याङ्जा २ को हकमा समेत त्यही अवस्था देखिएको संवैधानिक इजलासले उल्लेख गरेको छ।
‘उजुरीमा उल्लेखित बुथ कब्जा र अस्वाभाविक मतदानसम्बन्धी आरोपहरू पुष्टि गर्न पर्याप्त ठोस प्रमाणको अभाव रहेको, मतदानस्थलमा खटिएका दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले मतदानकै समयमा औपचारिक विरोध दर्ता नगरेको, खटिएको जाँचबुझ टोलीले समेत एकीकृत डाटाबेस प्रणालीको अभाव र तथ्याङ्क संकलनका सीमाहरूका कारण आरोपहरूको सत्यता पत्ता लगाउन नसकिएको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन आयो, आदेशको पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १) को उपदफा (२) र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (३) बमोजिम भइसकेको मतदानलाई मतदान रद्द गर्नपनि त्यसका लागि ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन ऐनहरूले तोकेको प्रक्रिया र सीमाभित्र रही आयोगले निर्णय गरेको देखिएकोले निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।८।१३ बैठक संख्या १७० प्रस्ताव दर्ता नं. ७४५/२०७१० निर्णय कानून, तथ्य र प्रमाण विपरीत भन्ने देखिन आएन।’
अर्कोतर्फ संवैधानिक इजलासले चुनावको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने हकदैया प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारलाई मात्रै हुने कानुनको थप व्याख्या गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा चुनावका विषयमा खुकुलो हकदैया प्रदान गर्ने हो भने त्यसले असज अवस्था आउने ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ। आदेशमा प्रदेशसभा २ (ख) का उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठलाई संघीय निर्वाचन क्षेत्र २ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने हकदैया नहुने ठहर गरेको हो।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ४३ (१)मा ‘सम्बन्धित उम्मेदवार’ले १५ दिनभित्र चुनावबारे उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाऊँ भनीे उजूर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजूरी दिन सक्नेछ।’
उक्त प्रावधानको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले चुनावका सम्बन्धमा खुकुलो हकदैया नहुने जनाएको हो।
त्यसको व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सो कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्तिले कुनै अनियमित कार्य गरी निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सञ्चालन नभएको भन्ने विषयमा सम्बन्धित उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्रको हकमा मात्र निर्वाचन बदर गरी पाउँ भनी उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो। निवेदक स्याङ्जा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं। २ (ख) को प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार रहेकोमा अन्य निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनसमेत बदर गराउनसमेत माग गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ व्याख्या विवेचना हुन वाञ्छनीय देखिन आयो।’
प्रतिस्पर्धी पद्यमा अर्यालले गुरुङलाई निर्वाचित गर्ने निर्णयलाई कानुनी रुपमा कुनै चुनौति नदिनूले पनि परिणाम स्वीकार गरेको ठहर अदालतले गरेको छ। प्रतिस्पर्धीले विवाद नगरी मौन बसेको र हकदैया नभएको व्यक्ति अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा घोषित परिणामलाई स्वीकार गरेको अर्थका रुपमा लिनुपर्ने संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस मुद्दामा विशेष रुपमा विचारणीय तथ्य के रहेको छ भने एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका उम्मेदवारहरुमध्ये पद्यमा अर्यालले निर्वाचन आयोगको मिति २०७९/८/१३ को निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्ने देखिँदैन। उजुरकर्ता स्वयंले उजुर गरेको विषयमा जाँचबुझ टोली खटिई सोले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वान आयोगबाट मिति २०७९/८/१३ मा भएको निर्णय उपर उजुकर्तामध्ये पद्यमा अर्यालले कुनै चुनौती दिएको नदेखिँदा ‘मौन स्वीकृति लक्षणम’ को अनुसार सो निर्णयलाई स्वीकार गरेको भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।’
गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत ल्याएर जितेका थिए भने प्रतिस्पर्धी एमालेकी अर्यालले २५ हजार ८२९ मत ल्याएकी थिइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
