- गृह मन्त्रालयले पछिल्ला घटनामा तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक र कानुनविद्लाई आश्चर्य लागेको छ।
- मन्त्रीको निर्देशनले लुटपाट जस्ता घटनामा तत्काल कारबाही नगर्न प्रहरीले उत्साह गुमाएको बताइन्छ।
- संविधानविद्हरूले मौजुदा कानुन पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै ढाकछोपको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धमा भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल कारबाही अघि नबढाइने भएपछि नागरिक वृत्त र कानुनका जानकार चकित परेका छन्।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गरेर भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भएकाले ती घटनामा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाउने उल्लेख गरेको थियो। लुटपाटलगायतका घटनामा तत्काल कारबाही नगर्न प्रहरीलाई गृहको विज्ञप्तिले निरुत्साहित गरेको छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यसमा आपत्ति प्रकट गर्दै भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्न मौजुदा कानुन नै पर्याप्त रहेको बताएका छन्। उनले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
‘आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित होइन । यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै प्रयाप्त रहेकोले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन । आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मन्जुर गर्नु पछाडिको मूख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ, अनूभूत हुनु पर्यो ।’
यस्तै सुरक्षाविद् गेजा शर्माले गृहको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले भनेका छन् ‘ख्यातिप्राप्त कानुनविद् एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबाट यस्तो निर्णय अपेक्षित थिएन!’
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले कारबाही नगर्ने निर्णयले दण्डहीनता तथा अपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दैन र भन्दै प्रश्न पनि गरेका छ्न्।
‘भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्ने आयोगको बहाना बनाएर घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही नगर्ने निर्णयले दण्डहिनता तथा अपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरी विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाउँदैन र?’, शर्माले लेखेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
