- मानव अधिकार एलाइन्सले गृहमन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनमा संलग्न हिंसात्कारीलाई कारबाही नगर्ने निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सच्याउन माग गरेको छ।
- एलाइन्सले आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकार र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगका अध्यक्षको पूर्व टिप्पणीतर्फ प्रश्न उठाएको छ।
- गृहमन्त्रालयको निर्णय अपराध संहिताको विपरीत भएको भन्दै यसले दण्डहीनता र हिंसालाई प्रश्रय दिने आरोप लगाइएको छ।
काठमाडौँ– मानव अधिकार एलाइन्सले जेन-जी आन्दोलनकाक्रममा हिंसात्मक कार्यमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगर्ने गृहमन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
मंगलबार एक अपील सार्वजनिक गर्दै एलाइन्सले गृहमन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ।
९ असोजमा गृहमन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनमा तोडफोड गर्ने, लुटपाट तथा आगजनी गर्ने र व्यक्तिको हत्याजस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्न भनि निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त आदेशात्मक निर्णयको अहिले निरन्तर विरोध भइरहेको छ।
एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी अपीमा भनिएको छ– ‘जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित ढङ्गले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, विभिन्न व्यवसायिक केन्द्र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका अपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको हुँदा मानव अधिकार एलाइन्स गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछ।’
एलाइन्सले यस्ता कार्य जेन-जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको अधिकारभित्र नपर्ने भनेको छ। यदि आयोगलाई देखाएर आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई छुट दिने हो भने दण्डहीनता र हिंसाले प्रश्रय पाउने पनि एलाइनस्ले बताएको छ। ‘यस आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कार्वाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ’, अपीलमा भनिएको छ।
साथै एलाइन्सले जेन-जी आन्दोलनको जाँचबुझका लागि गठन भएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आयोग गठन हुनुअघि कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना भइरहेको समयमा एलाइन्सलेसमेत प्रश्न उठाएको हो।
‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनका क्रममा भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन पूर्व नै आयोगका अध्यक्षद्वारा अभिव्यक्त गरिएको भनिएका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हुँदा मानवअधिकार एलाइन्स आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, एलाइन्सले भनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
