- जेनजी अगुवाहरूले सरकारलाई आन्दोलनको म्यान्डेट बाहिर नजान र सकारात्मक कार्यहरूलाई मात्र समर्थन दिने बताएका छन्।
- उनीहरूले विद्रोहका क्रममा दोषी ठहरिएकामाथि कारबाही र संविधानका त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
- जेनजी विद्रोहलाई बदनाम गर्न खोज्ने स्वार्थ समूहबिरुद्ध एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउन युवाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँ- जेनजी अगुवाहरूले सरकारलाई आन्दोलनको म्यान्डेटबाट बाहिर नजान खबरदारी गरेका छन्।
सुदन गुरुङ नेतृत्वको जेनजी समूहका सातै प्रदेशका संयोजकले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यहरूलाई समर्थन गर्ने तर भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए खबरदारी गरिरहने स्पष्ट पारेका हुन्।
जेनजी विद्रोहले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गरेको र सोही जगमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमा प्रदेश नं. १ का संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ र सहसंयोजक लक्ष्मी घिमिरे, मधेस प्रदेशका संयोजक शिव यादव, बागमती प्रदेशकी संयोजक अफ्साना बानु, गण्डकी प्रदेशका संयोजक प्रदिप पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक आदित्य आचार्य, कर्णाली प्रदेशकी संयोजक सुप्रिया शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खेमराज साउदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यहरूलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ । सरकारले विद्रोहको म्याण्डेड बाहिर कदम चाल्ने छैन भन्नेमा विश्वस्त रहँदै निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
विद्रोहका क्रममा राज्यले गरेको दमन, बर्बरतापूर्ण हत्या र ज्यादतीमा दोषी ठहरिएकामाथि कारबाहीको माग पनि वक्तव्यमा गरिएको छ। ‘छानबिन प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही चाहन्छौँ,’ वक्तव्यमा छ।
पुराना दलहरूले स्वार्थअनुरुप राज्यका विभिन्न निकायमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति र सिण्डिकेट अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सम्भव नहुने पनि उनीहरूको दाबी छ।
आफूहरू व्यवस्था र संविधान विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले संविधानमा रहेका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन समाधान दिनु राजनीतिक अभिभारा भएको बताएका छन्।
जेनजी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न र बदनाम गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सक्रिय रहेको भन्दै देशभरका सम्पूर्ण जेनजीहरूबिच एकता, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पनि वक्तव्यमा औँल्याइएको छ। यस्तो एकताविना मुलुकमा स्थिर, पारदर्शी र जबाफदेही शासन व्यवस्था सुनिश्चित हुन नसक्ने तर्क उनीहरूको छ।
सबै प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनु सम्पूर्ण युवाहरूको राजनीतिक कार्यभार भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले सरकार, नागरिक समाज, मिडिया र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा सचेत र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अपिल पनि गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
