- मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका सबै जिल्ला समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
- अध्यागमन र भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमा छानबिन प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरिएको छ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि २० अर्बको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
काठमाडौं – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठित आयोग र यसका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हाे।
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता खरेलले बताए।
बैठकले डिआइजीहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै. नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
