
नेपालमा असफल राजनीति एक स्थायी प्रवृति झैं बनेको छ। हरेक पटक हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक असफलताको दोष संविधानलाई दिएको स्वरहरू सडकमा गुन्जिरहेको सुन्न सक्छौँ। असफल राजनीतिको जीम्मा समेत संविधानले नै लिईदिनुपर्यो। जनताको आकांक्षा र संवैधानिक दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न असफल भएको राजनीतिले विधिको शासन र नागरिक सचेतनाको स्तरलाई पनि कमजोर बनाउन सफल भएकैहो।
हामी कहाँ लोकतन्त्रको अवस्थाबारे निरन्तर बहस चलिरहेको छ। कतिपयले लोकतन्त्र असफल भएको, संविधानले आवश्यकता पूरा नगरेको वा प्रणालीमै खराबी भएको तर्क गर्छन्। तर, गहन विश्लेषण गर्दा समस्या संविधानमा नभई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वमा रहेको स्पष्ट हुन्छ।
नेपालमा कन्स्टिच्युसनल कम्प्रोमाईज, अर्थात संविधानकै पूर्ण परिपालनामा कंजुसी, नागरिकमा सिभिक सेन्स अर्थात नागरिक सचेतनाको कमी र कमजोर विधिको शासन र शुसासन मुलुककै सामान्य पहिचान जस्तो बनेको छ।
जेन-जी आन्दोलनको दौडान नागरिकले आफ्नै मुलुकको ईतिहास, नागरिकका सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात, सार्बजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरी लुटपाट गरी रहँदा के पनि प्रष्ट हुन आउँछ भने यो देशका कतिपय नागरिकहरु मौका नपाएरै चोर नबनेका हुन। मौका पाए हाम्रा नागरिकहरु अर्काका सामान चोर्न र चोर्न लगाउनबाट पछि हट्ने छैनन् भन्ने सन्देश पनि यहि आन्दोलनले नै दिएको छ। देशका मुख्य कागजात, ऐतिहासिक महत्व बोक्ने महल र संरचना, कानूनी र न्यायीक महत्व बोकेका कागजात, सरकारी दस्तावेज र सार्बजनिक सम्पत्ति आफ्नै हुन भन्ने ज्ञान, अपनत्व र सदभावमा पनि ह्रास आउनुले नागरिकमा आफ्नो जीम्मेबारी र कर्तव्य प्रति पनि अवोध रहेको प्रष्ट हुन आउँछ। अधिकारको खोजी गर्ने जमातले राज्य र समाज प्रतिको दायित्व बारे हेक्का नराखे राष्ट्रले न त सवल लोकतन्त्र प्राप्त गर्न सक्छ न त सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सक्ने हो।
संविधान र नेतृत्वको भूमिका
संविधान राष्ट्रको मौलिक कानुनी संरचना हो, जसले अधिकार सुनिश्चित गर्छ, ढाँचा निर्माण गर्छ र शासनका आधार तय गर्छ। तर, संविधानले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन; यसलाई जीवन्त राख्ने कुरा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ। जब नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता टिकाउने खेल र अल्पकालिक फाइदामा अल्झिन्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ।
नेपालमा यही समस्या देखिएको छ।
संविधानले मौलिक हक, संघीय संरचना, स्वतन्त्र प्रेस र जवाफदेही निकायको व्यवस्था गरे तापनि यसलाई संस्थागत गर्ने नेतृत्वको सक्रियता कमजोर छ। ठूला नारा दिए पनि कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको कमी छ, जसले गर्दा जनता संविधानप्रति नभई नेतृत्वप्रति निराश हुन्छन्।
वास्तवमा, प्रावधानहरूलाई अक्षरशः र भावनासहित कार्यान्वयन गर्ने बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना कुनै संविधानले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। समावेशिता र मौलिक हकजस्ता थुप्रै प्रगतिशील प्रावधानहरू आत्मसात गरेको नेपालको संविधानलाईकेबल शीर्ष राजनीतिक दलहरूको असफलताले मात्रप्रतिगामी दस्तावेज भन्न मिल्दैन।
नेपालको राजनीति न संविधानको पक्षमा उभिन सक्यो, न त नागरिक चेतनालाई मजबुत बनाउन सकेको हो।
सामाजिक करारको महत्व
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि शक्तिशाली र इमानदार नेतृत्व भएका देशहरूमा, संविधान छोटो वा साधारण भए पनि लोकतन्त्र बलियो रहन्छ। यसको विपरीत, कमजोर र भ्रष्ट नेतृत्व भएका ठाउँहरूमा, जति विस्तृत संविधान भए पनि लोकतन्त्र अस्थिर हुन्छ।
राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा चर्चित विषय होसामाजिक करार (सोसल कनट्र्याक्ट)। यो लिखित कागजात नभई नागरिक र सरकारबीचको एक मौन वाचा हो, जसले राजनीतिक संरचना र शासनको वैधता निर्धारण गर्छ। थोमस हब्स, जोन लक र जिन-जाक रुसोजस्ता दार्शनिकहरूले यस अवधारणालाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरे पनि, एक साझा निष्कर्ष छ: राज्य तब मात्र मान्य हुन्छ जब उसले नागरिकलाई सुरक्षा, स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मानको ग्यारेन्टी दिन्छ।
नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक करारको महत्व अझ बढी छ। संविधानले जनतालाई सार्वभौमिकताको स्वामी मानेको छ, जसको अर्थ शक्ति नागरिकबाट आउँछ र नेताहरूले त्यो शक्ति जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, विडम्बना के छ भने, धेरैजसो नेताहरूले यो करारलाई केवल नारामा सीमित गरेका छन्, जनतासँग गरेका वाचा बिर्सन्छन् र जिम्मेवारीभन्दा बढी विशेषाधिकारको उपभोग गर्छन्।
सामाजिक करार सुदृढ हुनु भनेको नागरिकले कर तिर्दा विश्वास गर्नु, अदालतमा न्याय पाउनु, अस्पतालमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउनु र सरकारले आफ्नो आवाज सुन्ने आशा राख्नु हो। जब यी आधारभूत अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, सामाजिक करार कमजोर बन्छ र राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ।
विकास, विधिको शासन र लोकतन्त्रणको बाधक हाम्रो संविधान होइन, हाम्रा म्याद नाघेका नेता हुन्। संविधान जति राम्रो भए पनि राजनीतिज्ञ खराब भए संविधानको पूर्ण पालना सम्भव हुँदैन। त्यसैले नेताको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन।
दार्शनिकहरूको दृष्टिकोण
- थोमस हब्स:हब्सका अनुसार, शासकसँग असीमित अधिकार हुनुपर्छ र उसले नागरिकको हितका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्छ। सार्वभौमसत्ता कायम राख्न केही कठोर भए पनि त्यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन।
- जोन लक:लकका अनुसार, बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र सम्पत्तिको हक जस्ता अधिकारहरू अहस्तान्तरणीय हुन्। जननिर्वाचित शासकले जनताको इच्छा र आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि सरकार असफल भयो भने, उसले सत्ता त्याग्नुपर्छ।
- जिन-जाक रुसो:रुसोका अनुसार, कानून जनचाहना विपरीत भएमा बदरयोग्य हुन्छ। राज्य, कानून र जनचाहना एकै हुन्। नागरिकहरूको सामूहिक इच्छाले सम्पूर्ण समाजको हित हुनेछ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ, शासकमा होइन।
जन लकले जननिर्वाचित सरकारले जनचाहना अनुरुप आफ्ना शासन व्यवस्था संचालनमा नल्याएको खण्डमा नागरिकसँग भएको निजको सामाजिक करार भंग हुने र त्यस्ता नेताको बहिरगमन हुन सक्ने सम्मको परिकल्पना गरेका थिए। जन लकको सामाजिक सम्झौता थोम हब्स जस्तो निरङ्कुशतामा आधारित नभै सामाजिक उदारवादमा आधारित छ।नेपालमा जननिर्वाचित सरकारको सत्ता बहिरगमनले जन लकको सिद्धान्त असान्दर्भिक नरहेको भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ।
जन निर्वाचित सरकार समेत जनताका कुरालाई ठठ्ठा गर्ने, मजाक बनाउने, हाम्रो नेता फुटबलको पेले जस्तो हो कसले पछार्न सक्छ र? हाम्रा बारेमा केहि लेख्नु अघि हामीलाई सोधेर लेख्नुस भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिई हरेक बचन र वाचनमा दम्भ, अहंकार, घमण्ड, र उत्तेजना देखाउने शासक प्रवृतिका नेता युवाको आक्रोसको सिकार भए पछि पद अस्थायी, आफ्ना आचार, बिचार, ब्यवहार, संस्कार र सदकर्म स्थायी हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश गएकै हो।
अझ रुसोले त कानून समाजमा एकता र साझा मूल्य प्रवर्द्धन गर्न नै “नागरिक धर्म” (सिभिल रिलिजन) हो भनेका छन्।
नेपालका राजनेताहरु आफ्ना मतदातासँग गरेका करारको परिपालना गर्न पनि पूर्ण रुपमा असफल भएकै हुन्। यस अवस्थामा “राइट टु रिकल” अर्थात नागरिकको भरोसा तोड्ने नेतालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने कानूनी प्रावधानको माग पनि सामाजिक वृतबाट भै रहेको देखिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वको असफलता
नेपाली राजनीतिमा २०४७ पछि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको पूर्ण अवधि चलाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हुने राजनीतिक चलखेल र सत्तालाई राज्यको मूल नीति नमानिकन भर्याङको रूपमा लिने प्रवृत्तिले गर्दा मतदातासँग गरिएका वाचा पूरा हुन सकेका छैनन्। यसबाट जनआक्रोश चुलिँदै गएको छ।
जन आक्रोश बढेको बेला असामाजिक तत्वले पनि आन्दोलनको आडमा लुटपाट, चोरी र स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि सार्बजनिक कार्यालय, संरचना, सार्बजनिक तथा नीजि सवारी साधन ध्वस्त गर्न र व्यवसायीक घरानाले संचालनमा ल्याएको व्यवसायमा समेत लुटपाट मचाए। त्यसका लागि जिम्मेबार को हो त?
यस सन्दर्भमा, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयास, कठोर वचन बोल्न अभ्यस्त नेताहरू, नागरिकका आकांक्षालाई सतही रूपमा लिने मानसिकता, र भ्रष्टाचार लुकाउन नीतिगत निर्णयको खोल ओढाउने परिपाटी जस्ता कारणहरूले गर्दा संविधानको मूल ढाँचा नै कमजोर हुन पुगेको छ।
बि.सं. २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधान एक दशक पनि सफलतापूर्वक अक्षरस: कार्यान्वयनमा नआउन सक्नुले नेपालका शासक र जनता बिच भएको सामाजिक सम्झौता बिफल भएको प्रष्ट देखिन्छ। जनचाहनालाई वेवास्ता गरेर दम्भको आडमा राजनीति टिकाउन सकिन्न भन्ने कुराको ज्ञान त वर्तमान आन्दोलनको रापबाट सिक्न सकिन्छ।
नैतिक शिक्षा
नेपालमा नैतिक शिक्षा, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य के हुने भन्ने बारे ज्ञान पस्कनका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा समेत समावेश हुने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्नु आजको आवश्यक्ता हो। जेन-जी आन्दोलनकै दौडान हाम्रा युवाहरु समेत सार्बजनिक तथा नीजि सम्पत्तिमा आगलागी गर्न, तोडफोड गर्न र चोर्न एवं लुट्न पछि नपर्ने प्रवृति र प्रकृतिका हुन भन्ने कुरा प्रष्ट भै सकेको अवस्थामा सरकारले नागरिकको कर्तव्य बोध गराउनका लागि र देश प्रतिको माया प्रगाढ बनाउनका लागि समेत यस्तो किसिमको अनिवार्य बिषय हरेक स्तरका शैक्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पालिकाहरुले बिभिन्न किसिमका सचेतना मुलक कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छन।
अबको बाटो
विगतका दशौं वर्षको राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक करार सिद्धान्तको सैद्धान्तिक अवधारणालाई नै दूषित बनाएको छ। राजनीतिक दलहरूले सत्ताको रसास्वादन गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि त्यसमा सामेल गराउने प्रवृत्तिले गर्दा संवैधानिक, राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको धज्जी उडेको छ। यसले गर्दा धर्म र सम्प्रदायको नाममा समाजमा विभाजन आएको छ।
असोज ३, २०७२ मा जारी भएको संविधानलाई असफल पार्ने शक्तिहरूले संघीयता र समावेशीतालाई जटिल र महँगो व्यवस्थाको रूपमा देखेका छन्। यसको परिणाम स्वरूप, मुलुकको सातौं संविधान फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। विश्वमा सर्वाधिक संविधान फेर्ने मुलुकको रूपमा चिनिनु उचित होइन।
नागरिकसँग भएको करार उल्लंघन गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, अहंकार देखाउने, अरूको मजाक उडाउने र विधिको शासनभन्दा दलीय शासन कायम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार र वेतिथी वर्तमान संविधानको कमजोरीले भएको होइन। राजनेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति, घमण्डी व्यवहार र अरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने विकृत राजनीतिक संस्कृतिले मुलुकमा यो अवस्था आएको हो।
विकास, विधिको शासन र लोकतन्त्रको बाधक हाम्रो संविधान होइन, हाम्रा म्याद नाघेका नेताहरू हुन्। संविधान जति राम्रो भए पनि राजनीतिज्ञ खराब भएमा त्यसको पूर्ण पालना सम्भव हुँदैन। त्यसैले, नेताहरूको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन।
पुनश्च: नेपाल विश्वमा सर्वाधिक संविधान फेर्ने मुलुकको रुपमा चिनाउनु कदापि उचित हुँदैन। दशकैपिच्छे संविधान फेर्ने कि सो दस्तावेज संशोधन मार्फत आजको आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्ने ? सामाजिक कन्ट्र्याक्ट त संविधानको रक्षाको लागि भएको हो नि ? नागरिकका छोराछोरी मुलुकको सर्वाधिक शक्तिशाली पदसम्म पुग्न सक्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तमाम कमिकमजोरी आए तापनि सोको विकल्प खोज्ने तिर लाग्नु आफैमा दुरगामी अभ्यास हुनेछ।
नागरिकसँग भएको करार उल्लंघन गर्दै जाने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, अहम देखाउने, हरेक भासनमा आफू ठुलो रहेको भन्ने प्रष्ट्याउन खोज्ने, अर्काको मजाक बनाउने, र विधिको शासन भन्दा पनि दलिय शासन कायम गर्न खोज्ने प्रवृतिले राजनीतिक संस्कृतिको बिकास कदापि हुने होईन। संबिधानको पूर्ण पालनाको विकल्प हुन सक्दैन।
संबिधानसभाबाट जारी भएको बर्तमान संबिधानको कमजोरीको कारणले आज यस्तो दुर्गती भएको होईन। संशोधनको माध्यमबाट संविधानलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ। भारतमा १०६ पटक संविधान शंसोधन, अमेरिकामा २७ पटक संविधान संशोधनले संविधान र लोकतन्त्र थप बलियो बनेको हो। खारेजी बिकल्प हुन सक्दैन। दशकै पिच्छे हाम्रा आवश्यकतामा परिमार्जन आए संविधानमा परिमार्जन गर्दा हुन्छ।
विकास, विधिको शासन र लोकतन्त्रणको बाधक हाम्रो संविधान होइन, हाम्रा म्याद नाघेका नेता हुन्। संविधान जति राम्रो भए पनि राजनीतिज्ञ खराब भए संविधानको पूर्ण पालना सम्भव हुँदैन। त्यसैले नेताको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन।
(लेखकद्वय कानूनका अध्येता हुन्।)