काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा लागेकोले सबैलाई एकजुट हुन पनि आग्रह गरे।
महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने, कारबाहीमा परेकाहरुलाई फुकुवा गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित राप्रपाका महामन्त्रीदय धवल शमशेर जबरा र कुन्ती शाहीले भने बैठक बहिस्कार गरेका थिए।
अध्यक्ष लिङ्देनले महामन्त्रीहरुको माग बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सम्बोधन गरेको पनि दाबी गरे। महाधिवेशन नै उनीहरूको मुख्यमा माग भएकोले महाधिवेशनको मिति तय गर्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
राप्रापाले कात्तिक २७ र २८ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त बैठकको मूल मुद्दा नै महाधिवेशनको मिति तय गर्ने हुने उनले बताए।
उनले देशभर जिल्ला अधिवेशनको तयारी भइराखेको पनि जानकारी दिए। असोज मसान्तसम्ममा जिल्ला अधिवेशन सक्ने भनिए पनि बाढीपहिरो, जेन–जी आन्दोलन, चाडपर्वलगायतका कारण गर्न नसकिएको उनले बताए। उनले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश समितिको अधिवेशन गर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म थपेको जानकारी दिए।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राजनितिक, व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा देशलाई केन्द्रमा राखेर सबै राजनितिक शक्तिहरुको बीचमा वृहत राष्ट्रिय सहमति गर्न आग्रह गरेको छ।
जेन—जी समूह, विभिन्न राजनितिक दलहरु र परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजसंस्थाका बीचमा नविन समझदारी गरेर कसैले नहार्ने, सबैले जित्ने, देशले जित्ने राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा राप्रपाले जोड दिएको छ। उक्त कार्यको लागि तत्काल सार्थक पहल र सम्वादको लागि राप्रपाले आह्वानसमेत गरेको छ।
राप्रपाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिने, आसन्न निर्वाचनको बारेमा छठपछि देशभर जनसंवाद गर्ने, शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने कार्ययोजना ल्याउन, सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउन एवं व्यवसायी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गर्ने, जेन–जी आन्दोलनका नाममा भइरहेका चन्दा असुली, भोटेकोशीलगायतका जलविद्युत आयोजनामा निःशुल्क शेयर माग, सार्वजानिक पदाधिकारीहरुलाई दिएको अनावश्यक दबाब जस्ता कार्य रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतका निर्णय गरेको छ।
बैठकले राप्रपा जुम्लाका अध्यक्ष वेदबहादुर शाही, उपाध्यक्षद्वय विमल शाही र कालीबहादुर महत र कर्णाली प्रदेश सदस्य मन्सुर सुनारलाई एक वर्षको लागि निलम्बनसमेत गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
