दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई बाहिर काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा अध्ययन गरेका केही विशेषज्ञ चिकित्सकले करार सेवा दिँदै बाहिर निजी रूपमा पनि काम गरेको गुनासो आएपछि सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुका अनुसार सरकारले ती चिकित्सकहरूमा ठूलो लगानी गरेको र त्यसैले उनीहरूले पूर्ण रूपमा तोकिएको ठाउँमै सेवा दिनुपर्ने छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार सबै अस्पतालहरूलाई आधिकारिक पत्र पठाइसकिएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै अस्पतालका प्रमुखहरूलाई यो निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख नोदनारायण चौधरीका अनुसार ‘सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२’ अनुसार करार चिकित्सकले निजीरूपमा सेवा दिन नपाउने व्यवस्था दफा १६ को उपदफा ९१०९ज० मा स्पष्ट छ। उक्त प्रावधानको उल्लंघन गरेमा लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था उपदफा ९३० मा रहेको उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
