- मुद्रण विभागले लाइसेन्स छाप्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नसकेकोमा नागरिकहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
- बागमती प्रदेशले लाइसेन्स छपाइको तयारी पूरा गरे पनि विभागको स्वीकृतिको अभावमा कार्य अड्किएको छ।
- ‘सुरक्षा मुद्रण ऐन, २०८१’ अनुसार, केन्द्र सरकारले गर्न नसकेको कार्य प्रदेशलाई दिन कानूनी रूपमा सम्भव हुने तर्क गरिएको छ।
काठमाडौं-केन्द्र सरकारको ढिलासुस्ती र लापरबाही तथा मुद्रण विभागले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको भन्दै नागरिकहरुले प्रदेश स्तरबाटै लाइसेन्स छाप्न दिन माग गरेका छन्। उनीहरुले वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका हुन्।
इच्छुक नागरिकहरूको एक समूहले मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई एक पत्र लेख्दै बागमती प्रदेशलाई तत्काल लाइसेन्स छाप्न अनुमति दिन र भविष्यमा सबै प्रदेशलाई यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरेका हुन्।
नागरिकहरूका तर्फबाट आर्सी टकाल र सरद सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सरकारी निकायहरूको अकर्मण्यता र प्रशासनिक जटिलताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। ‘भाद्र २३ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको आन्दोलन केवल भ्रष्टाचारको विरोध मात्र नभई सरकारी कामकाजमा देखिएको विलासुस्ती, लापरबाही र प्रशासनिक जटिलताबाट नागरिकहरूले भोगेको असन्तोष, रिस, र उत्तेजनाको संयुक्त अभिव्यक्ति पनि थियो।’ पत्रमा उल्लेख छ।
लाइसेन्स छपाइमा केन्द्र सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको र यसले नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै नागरिकहरूले आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूका अनुसार, बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय लाइसेन्स छाप्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीसहित तम्तयार अवस्थामा रहे पनि मुद्रण विभागको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा अड्किएको बताएका छन्।
बागमती प्रदेशले गत भदौ १२ गते नै छपाइका लागि अनुमति माग्दै विभागलाई पत्र पठाएको तर विभागले हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको विषयलाई नागरिकहरूले गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। ‘मुद्रण विभाग न त आफै प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ, न त अरुलाई गर्न दिन्छ। यस विभागको ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ।’ पत्रमा भनिएको छ।
उक्त समूहले अन्य सरकारी निकायहरूको उदाहरण दिँदै विभागको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘मुद्रण विभागसँग अत्याधुनिक मेसिन र स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि विदेशमा नोट छापिन्छ, राहदानी विभागले आफै पासपोर्ट छाप्छ र अन्तःशुल्क विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर आफै छाप्छ। यी सबै काम मुद्रण विभागको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नै तहमा सम्पन्न गर्दै आएका छन्।’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो तथ्यले स्पष्ट गर्छ कि विभागले समयमै जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन।’
नागरिकहरूले ‘सुरक्षा मुद्रण ऐन, २०८१’ को दफा १९(३) लाई आधार मान्दै केन्द्रले गर्न नसकेको काम प्रदेशलाई दिनु कानूनी रूपमा पनि सही हुने तर्क गरेका छन्। उक्त दफामा केन्द्रले गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था रहेको उनीहरूको जिकिर छ।
यसै सन्दर्भमा, उनीहरूले यो पत्र प्रस्तुत भएको मितिले एक हप्ताभित्र आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न विभागलाई अल्टिमेटम समेत दिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
