- सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनलाई निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- राउतले पार्टी विभाजनविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्णय छलफलका लागि आदेश दिएको हो।
- जनस्वराज पार्टीको मान्यता सम्बन्धी निर्णय छलफलका लागि कात्तिक १७ गतेसम्म कुनै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदाललते सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राउतले आफ्नो पार्टी विभाजनविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार कात्तिक १७ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आउने आदेश दिएको हो।
असन्तुष्ट पक्षले असोज २८ गते जनस्वराज पार्टीको मान्यता आयोगबाट लिएका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरे तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२।०७।१७ गते छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा हुने छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु। साथै सो बमोजिम छलफल भई अन्यथा आदेश नभएसम्म जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८२।०६।२८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयानुसार लेखिएको च।नं। ९६ प।सं।०८२(८३ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२०) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
