- खैरेनी गाउँ पुष्पखेतीका कारण आकर्षणको केन्द्र बनेको छ, जहाँ हजारी फूलले सडक किनार सजिएको छ।
- पुष्पखेतीमा संलग्न किसानहरू स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र कृत्रिम मालामा रोक लगाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
- स्थानीय सरकारले पुष्पखेती गर्ने किसानहरूको विवरण सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूलाई थप हौसला प्राप्त भएको छ।
दाङ- हजारी फूलले ढकमक्क फुलिसकेको छ। पहेंलो रंगका फूलहरूले तिहार नजिकिएको संकेत दिन्छन्। गढवा गाउँपालिका- ३ माधवपुरतर्फ जाने सडक छेउमा रहेको खैरेनी गाउँ अहिले पुष्पखेतीका कारण आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
गढवा-कालाकाटे हुलाकी सडकबाट केही भित्रको यो बस्ती नजिकै सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अवस्थित छ, जहाँ कृषि विषयको पढाइ हुन्छ।
उही विद्यालयमा आई.एस.सी. कृषि संकायअन्तर्गत वनस्पति विज्ञान अध्ययन गरेका टेकेन्द्र रावत क्षेत्री विगत तीन वर्षदेखि पुष्पखेतीमा संलग्न छन्। पहिले तरकारी खेती गर्ने उनले चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक रूपमा हजारी फूलको खेती सुरु गरेका हुन्। अहिले उनको फूलखेती आठ कठ्ठा जग्गामा फैलिएको छ।
‘पहिलो वर्ष परीक्षणका रूपमा खेती गरें, राम्रो नतिजा आयो। त्यसपछि नियमित रूपमा खेती गर्दै आएको छु,’ उनले बताए, ‘यो वर्ष पाँच क्विन्टलसम्म उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना छ।’ पुष्पखेतीमा उनको परिवारका सबै सदस्य सक्रिय रूपमा संलग्न छन्।
चाडपर्वका समयमा भारतबाट फूल आयात हुने गरेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ। ‘प्लास्टिकका माला र बाहिरबाट आउने फूलले समस्या बढाएको छ। सबैले नेपाली उत्पादनलाई माया गर्नुपर्छ,’ किसान डिल्लीबहादुर रावतले भने, ‘स्थानीय सरकारले प्लास्टिकका माला बिक्री–वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको छ, अब त्यसको व्यवहारिक अनुगमन आवश्यक छ।’
हालै स्थानीय सरकारले कृत्रिम मालाको बिक्री र वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि पुष्पखेतीमा संलग्न किसानहरू उत्साहित भएका छन्। ‘हामीले खेती गर्छौं तर बजारको ढुक्क छैन। सरकारले हामीलाई निश्चिन्त हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ किसान जितकुमारी रावतले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले पुष्पखेती गर्ने किसानहरूको विवरण सार्वजनिक गरेपछि थप हौसला मिलेको छ।’
दाङ जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक रूपमा पुष्पखेती गर्ने किसानहरूको संख्या बढ्दो छ। जिल्लाका सबै १० स्थानीय तहमा पुष्पखेती हुने गरेको र स्थानीय सरकारले यसमा प्रोत्साहनको भूमिका बढाएको किसानहरूको भनाइ छ। तर बजार व्यवस्थापन र बिक्री प्रणालीमा अझै सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको आग्रह छ।
तस्बिरहरू:
भर्खरै
लोकप्रिय
