- स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरु र अन्य समूहहरूसँग सर्वपक्षीय छलफल आइतबार गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पोखरा र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूको आन्दोलनले निजी अस्पतालका नर्सहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ।
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समाधानका लागि स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिएपछि छलफलको प्रयास अघि बढाइएको हो।
तलब तथा सेवा सुविधामा समानताको माग गर्दै आन्दोलनरत नर्सहरूको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार सर्वपक्षीय छलफल बोलाउने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरु, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, चिकित्सा शिक्षा आयोग र जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी आइतबार दिउँसो सर्वपक्षीय बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्माका अनुसार ठोस निष्कर्ष निकाल्न कात्तिक २ मा सबै पक्षबीच विस्तृत छलफल हुने सहमति भएको हो।
पछिल्लो समय पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सरकारी सरह तलब सुविधा माग गर्दै आन्दोलन थालेपछि अन्य जिल्लाका निजी अस्पतालका नर्सहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सहरू सरह न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब र महंगी भत्ता लागू गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिहरेका छन्।
यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्यसचिव डा. देवकोटाले मन्त्रालयमा डाकेको बैठकमा नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. शर्मा, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष तथा मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शान्तराज बतास, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ, स्वतन्त्र नर्स समूहकी ज्योति रानाभाट, सागर खतिवडा लगायत सहभागी थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
