- सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गरी आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
- भर्चुअल माध्यमबाट कार्यदलको समन्वय कायम राख्दै तिहार तथा छठ पर्वमा पनि कामलाई निरन्तरता दिनेछ।
- दोस्रो बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ।
काठमाडौँ- पारिश्रमिकलगायत माग पूरा गर्न आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठक आइतबार बसेर उक्त निर्णय गरेको हो।
समितिका सदस्य डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि सहितको कार्यदल सातै प्रदेशमा गठन गरिनेछ। कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै कार्य गर्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावसहितको कार्यान्वयन योजना तयार गर्न कार्यादेश दिएकी थिइन्। सो आदेशअनुसार सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समिति गठन गरिएको हो।
समितिको पहिलो बैठकले तिहार तथा छठ पर्वका बिदा नजिकिँदै गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भर्चुअल माध्यमबाटै अध्ययन र समन्वयको काम निरन्तर गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, “मिति २०८२।०७।०२ गते प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले नजिकिँदै आएको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर राखी भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्कमा रही आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।”
समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
समितिले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
