- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा विघटित संसद्का दलहरूसँग पहिलोपटक छलफल गर्न बैठक आयोजना गरेकी छन्।
- बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलका विशिष्ट नेताहरू सहभागी छन्।
- सात राजनीतिक दललाई औपचारिक पत्र पठाई छलफलमा निमन्त्रणा गरिएको र निर्वाचन तयारीमा सहयोगको अपील गरियो।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग पहिलोपटक गर्न लागेको छलफल मंगलबार अपराह्न बालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठकका लागि दलका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए।
बैठकमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सहभागी छन् भने एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली छन्।
त्यस्तै माओवादीबाट नेताहरू वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल तथा रास्वपाबाट उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र नेतृ सोविता गौतम सहभागी छन्।
एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ सहभागी हुने पनि राववले जानकारी दिए।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्तिबाट रेशम चौधरी तथा नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल सहभागी छन्। पर्यवेक्षकद्वयका रूपमा केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकहरू पनि सहभागी भएको रावलले जानकारी दिए।
संवादमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कृषिमन्त्री मदन परियार, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सहभागी छन्।
छलफलमा सहभागी हुन सात राजनीतिक दललाई औपचारिक पत्र पुगेको र टेलिफोनबाट पनि सम्पर्क गरिएको थियो।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आव्हानमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको विशेष उपस्थितिमा राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गत असोज ३० गते विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्य जित्ने समेत गरी २९ वटा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले पार्टीहरूसँग सघन छलफल गरी निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
