- एमालेले निषेधका बीच हुने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता नपाउने र लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्न सबै दलको सहभागिता अपरिहार्य भनेको छ।
- २३ र २४ का घटनाका दोषीमाथि कारबाही र स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता रहेको एमालेले चेतावनी दिएको छ।
- राजीनामा पछि संवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा वर्तमान स्थिति असंवैधानिक भएको एमालेको स्थिर धारणा छ।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीसँगको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिहरूले मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर व्यक्त गरेका छन्।
पार्टीका नेता शंकर पोखरेलले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि यही धारणा राखेका थिए।
एमालेले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात् गरेको दलका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई अपरिहार्य मान्दै आइरहेको र लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्नका लागि सबै दलहरूको सहभागिता आवश्यक हुने बताएका छन्।
बैठकमा एमालेले प्रस्तुत गरेको धारणा अनुसार ‘जेन्जी’ आन्दोलनका सकारात्मक मागहरूलाई पार्टीले सधैं सकारात्मक दृष्टिले हेरेको तर त्यसमा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
पार्टीले २३ र २४ गतेका घटनामा भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै त्यसको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। ती घटनाका दोषीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको छ।
एमालेका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थिति सामान्य बनाउन राजीनामा दिएपछि संविधानसम्मत बाटोबाट ‘जेन्जी’का मागहरू सम्बोधन गर्नसक्ने गरी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने थियो। तर, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रक्रिया असंवैधानिक रूपमा गरिएको भन्दै पार्टीले त्यसको विरोध गरेको छ। एमालेले मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अनिवार्य रहेको ठहर गरेको छ।
पार्टीका अनुसार वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको भए पनि यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारले राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना र छ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विवादले त्यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
२३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको इतिहासकै दुःखद क्षणका रूपमा उल्लेख गर्दै एमालेले ती घटनाबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको बताएको छ। राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी भएको र सुरक्षा निकायलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिएको भन्दै पार्टीले स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। साथै, आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको ‘कार्की आयोग’ले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
एमालेले घटनाका क्रममा देखिएको सुरक्षा कमजोरी, प्रहरीको मनोबलमा परेको असर र हराइरहेका हतियार तथा फरार कैदीहरूको अवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न नदिइनु र अपराधीहरू पुनः सक्रिय हुन थालेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेकाले तत्काल सुधार आवश्यक रहेको पार्टीले बताएको छ।
निर्वाचनको सन्दर्भमा एमालेले मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन नसक्ने ठहर पुनः दोहोर्याएको छ। पार्टीका अनुसार निर्वाचनमा सबै दलहरूलाई भयरहित वातावरणमा आफ्नो विचार जनतामाझ राख्न पाउनुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र जनअभिमतको अपमान हुनेछ।
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै एमालेले गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनका स्टेकहोल्डर बनाउने अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ।
पार्टीले यस्तो प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने जोखिम बढाउने चेतावनी दिँदै मुलुकलाई संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढाउन सबै दलहरूबीच संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
