मुलुक आशा, आशंका र उद्दण्डताको चेपमा छ। जसरी केपी शर्मा ओलीको सरकारको पतन भयो र सुशीला कार्की सरकार सत्तामा आयो, त्यसलाई कुनै विधि, विधान र पद्धतिले अनुमोदन गर्न सक्तैन। तर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको गठन र राजनीतिक पद्धति स्वेच्छाचारी ढंग र संविधानवाद तथा परम्परावाद निर्देशित नहुँदा विचलनहरू आइरहन्छन्। अझ जब सत्ता भ्रष्ट, गैरजवाफदेही र नेतृत्ववर्ग जनताको आवश्यकता तथा चाहनाप्रति पूर्ण सम्वेदनहीन हुने गर्छन्, सरकारको पतनमा कसैले आँसु झार्दैन। बरु जनताले खुसी नै व्यक्त गर्छन्।
केपी ओलीको ‘राजीनामा’मा त्यही भयो। उनी जति पनि युवाहरूलाई मारेरै भए पनि सत्तामा निरन्तरता चाहन्थे। नेपाली कांग्रेसको मौन अनुमोदन थियो, ओलीको त्यो चाहनामा। भदौ २३ गते १९ जना जेनजीको ज्यान सरकारको दमनमा गुमेपछि नेपाली कांग्रेस शीर्ष तहको अनौपचारिक बैठकमा ‘अब गृहमन्त्री (रमेश लेखक) को राजीनामा मात्र हैन, कांग्रेसले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ’ भन्ने गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधिलगायतको सुझावलाई शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरे। ‘म केपी ओलीसँगको सातबुँदेमा बाँधिएको छु,’ उनको निर्णायक प्रतिक्रिया थियो।
ओलीको सत्तामा निरन्तरताको चाहनालाई सेनाले कार्यान्वयन गर्न चाहेन। बरु उनले पदबाट राजीनामा नदिए सेनाले उनलाई सुरक्षासमेत दिन नसक्ने अडान लिएर ओलीलाई सिंहदरबारबाट बिदा लिने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माणमा योगदान पुर्यायो। सेना सत्ता परिवर्तन या प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कारण बन्नु असामान्य परिस्थिति हो प्रजातन्त्रमा। तर, विगत १० वर्षमा ‘सार्वभौम जनता’ का नाममा १२-बुँदेका आठ दल या तिनीहरूबाट चोइटिएका समूहबाट लिइएका हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा विधि, विधान र प्रजातान्त्रिक परम्पराको उल्लंघन तथा उपहास गरिएको थियो। यो विकृति नै नेपाली राजनीति र सत्ता सञ्चालनको शैली तथा पूर्वदृष्टान्त बनेको छ। ओलीको राजीनामा त्यही विकृतिको पराकाष्ठामा सेनाको असहयोग या अस्वीकृतिको स्वाभाविक परिणाम थियो।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति एक किसिमले ०६३ वैशाख ११ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नियुक्ति र राजाद्वारा शपथग्रहणको नवपुनरावृत्ति थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन ‘वैधानिक’ ठहर गरेको अवस्थामा त्यसको पाँचवर्षे आयुसमेत कटिसकेको प्रतिनिधिसभालाई आन्दोलनको नाममा र आवश्यकताको सिद्धान्तको आवरणमा व्युँताउन राजामाथि दलहरुको दबाब थियो। राजा ज्ञानेन्द्र र आठ दलको समझदारीमा संसद पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइरालाको नियुक्ति अनि निर्वाचित संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माणको घोषणा गरिएको थियो।
अनेक जालझेल तथा वैदेशिक मध्यस्थता र हस्तक्षेपमा पुनःस्थापित संसद्मा माओवादीले ‘मनोनीत’ सांसदमार्फत वैशाख ११ को समझदारी भत्काउन भूमिका खेल्यो र कांग्रेसले त्यसमा ताली बजायो। भारत सरकारले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत डा. करण सिंहमार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिइएको आश्वासनविपरीत माओवादी-कांग्रेस आदिलाई परिचालित गर्यो। बाह्य कूट्नीति र आन्तरिक राजनीतिमा धोखाधडी र दीर्घकालीन अविश्वसनीयताको श्रृंखला सुरु भयो। यी प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा मडारिइरहेका छन्।
ओली महत्वाकांक्षाप्रति सेनाको असहयोग र ‘जेनजी’ विरोध ती प्रवृतिप्रति क्रमश: संस्थागत र सामूहिक असहयोग तथा ‘अब अति भयो’ भन्ने आकलन र मान्यताबाट निर्देशित थिए। र, एउटा पाठ के हो भने सत्ताका नेताले जति ‘उन्मुक्ति’ लिए पनि जनता या जनताको नाममा उठेका आन्दोलनले आफ्नै हिसाबले नियम बनाउँछन्। र, सत्ताको अविवेकी र गैरजवाफदेही अडानलाई बढार्दै लैजान्छन्। अहिले भएको त्यही हो। ‘डिस्कर्ड’ नामक विवादास्पद र छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने तथा निश्चित समूहको नियन्त्रणमा रहेको ‘सञ्जाल’मा ४० प्रतिशत मत हासिल गर्नुलाई सुशीला कार्कीको नियुक्तिको आधार बनाइएको छ। तर, अर्को पक्षलाई हामीले बेवास्ता गर्दैछौं। भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अपवाद हैन, नियमित गतिविधि बनाई बिनाजवाफदेही सत्ता सञ्चालनमा लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजका रुपमा स्वीकार गर्ने जनसमूहको आवाजको विरुद्ध वजन बढी थियो यसपल्ट। त्यो वजनदार अवधारणा र सेनालाई नरसंहार गर्न लगाई सत्तामा रहिरहने ओलीको चाहनाको द्वन्द्वमा ओली पराजित भए।
यिनै प्रवृतिलाई केन्द्रमा राखी अहिलेको अवस्थामा विवेचना हुनु आवश्यक छ। एउटा ‘भ्रष्ट’ सत्ताको पतनले केही आशा जगाएको छ तर लोकतान्त्रिक पद्धति र सेनाको भूमिकाका कारण सरकार जाँदा ‘लोकतन्त्र’ को भविष्यबारे आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। तर, ओली अझै पनि आफूलाई ‘जवाफदेही’ बन्नु नपर्ने, भ्रष्टाचारका आरोपमा छानबिन गर्न नमिल्ने र उनले चाहेजसरी नै राजनीति सञ्चालन हुनुपर्ने उद्दण्ड पथमा अगाडि बढ्दै छन्। जेनजी हत्यामा प्रधामन्त्रीले जवाफदेही लिँदैन र आफ्नो सम्पत्तिबारे सरकारी या संविधानत: निर्दिष्ट संस्थाले हैन, पत्रकार महासंघ या सम्पादक मण्डलले छानबिन गरे हुन्छ जस्ता ‘हावा’ कुरा गर्दै छन्। ओलीको सबभन्दा ठूलो अपराध र विचलन आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्नु नै थियो। त्यही प्रवृतिलाई उद्दण्ड रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासमा छन् उनी। त्यसमा उनी पटक-पटक असफल हुनेछन्। पराजय भोग्नेछन्।
तर, उद्दण्डता छोडेर राजनीतिको निर्मलीकरण तथा अतीतका गल्तीबाट के पाठ लिने मुलकले? विगत १९ वर्षका गल्ती कमजोरी र बाह्य हस्तक्षेपका नाइकेहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने जस्ता विषयमा समीक्षा तथा कोर्स करेक्सनमा ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन्। उद्दण्डता हैन, विनम्र र वस्तुनिष्ठ भएर तर उनले आफूसँगै देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई बिनासर्त सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश लिन प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।
समीक्षा र कोर्स करेक्सनका आवाज प्रसस्त मात्रामा उठ्न थालिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा लामो समयदेखि देउवाका सहयोगी गोपालमान श्रेष्ठ निषेधको राजनीतिले मुलुकको स्वतन्त्रतासमेत संकटमा परेको र त्यसबाट बाहिर निस्किएर राजसंस्था समेत अटाउने गरी सर्वपक्षीय वार्तामा जान सुझाएका छन्। गोपालमान श्रेष्ठ जस्तै १२- बुँदेका अर्का हस्ताक्षरकर्ता माधव नेपाल पनि राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षाको पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। त्यत्तिमात्र हैन, नेपाली कांग्रेसमा युवा र आमूल परिवर्तनको पक्षमा देखिंदै आएका महामन्त्री गगन थापाले यो मुलुकको निर्माण र स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्न राजा महाराजा तथा हाम्रा पूर्वजहरुको योगदान स्मरण गर्दै यो विरासतको संरक्षणमा लाग्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। उनी अझै पनि स्पष्ट हुनुपर्ने छ र बाह्य उक्साहटमा विगतमा अपनाइएको निषेधको राजनीति त्याग्न उनी अगाडि आउनु पर्ने छ।
माओवादीलाई अर्थात् आफ्नै जनतालाई सखाप पार्न सेना भिडाउन अस्वीकार गर्ने राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र या जतिसुकै जेनजीलाई मारेर पनि सत्तामा रहन चाहने ओलीले प्रतिनिधित्व गरेका प्रवृत्तिलाई नेपाली भावी राजनीतिले कसरी विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा भावी राजनीतिको खाका कसरी कोर्ने? यो महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ, निकासको खोजीमा।
माओवादीलाई अर्थात् आफ्नै जनतालाई सखाप पार्न सेना भिडाउन अस्वीकार गर्ने राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र या जतिसुकै जेनजीलाई मारेर पनि सत्तामा रहन चाहने ओलीले प्रतिनिधित्व गरेका प्रवृत्तिलाई नेपाली भावी राजनीतिले कसरी विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा भावी राजनीतिको खाका कसरी कोर्ने? यो महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ, निकासको खोजीमा। यसमा एमालेभित्र खास गरी महेश बस्नेत, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतले गम्भीरतासाथ आत्मचिन्तन गर्नु आवश्यक छ।
शीर्ष तहको यो आत्मचिन्तन, दलको आन्तरिक चिन्तन र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार सर्वपक्षीय समझदारीतर्फ सबै अघि बढेमा संकटले निकास पाउनेछ। त्यसैले सुशीला कार्कीको नियुक्तिको औचित्यको स्वीकृति या अस्वीकृति निर्माण हुनेछ।
ओलीको उद्दण्डताको प्रतिरूप बन्दै त्यस्तै खालको अभिव्यक्ति यही वर्तमान सत्ता या हाल निषेधित १२-बुँदे शक्तिहरूबाट आउने हो भने विकल्पको खोजी या यो सत्ताको औचित्य पुष्टि सार्थक रुपमा अगाडि बढ्ने छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन होस् या अन्य राज्य संयन्त्रबाट प्राप्त सूचना ओली या अन्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धीविरुद्ध प्रयोग गरिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम र असहिष्णुताको नीति अपनाउन वर्तमान सरकारलाई मात्र हैन, भावी सबै दललाई कठोर सन्देश दिएका छन्। तर, ओली या कुनै पूर्व सत्ताधारीविरुद्ध मुद्दा चल्ने हो भने त्यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी या अनुसन्धानका विभागीय प्रमुख या प्रवक्ताबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय हो। हिजो कृष्णबहादुर महरा निर्दोष छन् भन्दै हिँड्ने ‘प्रधानमन्त्री’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रेम राई या रवि लामिछाने भ्रष्टाचार मामिलामा निर्दोष छन् भनी फैसला दिने ‘प्रधानमन्त्री’ केपी ओलीजस्तै अर्यालले अभिव्यक्ति दिने हो भने उनी ओलीभन्दा फरक हुन सक्दैनन्। त्यसले सुशीला कार्कीलाई समेत विवादमा तान्नेछ। विवाद असामान्य कुरा हैन राजनीतिमा तर राजनीतिक अभिव्यक्ति, हैसियत र मञ्चबाट प्रतिस्पर्धीमाथि आरोप लगाउने या धम्क्याउने प्रवृत्तिले प्रतिशोधको संस्कृतिलाई प्रगाढ बनाउनेछ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुशीला कार्की या उनका कुनै मन्त्रीले ओली या रमेश लेखकको सिको गर्न मिल्दैन।
सुशीला कार्की सरकारले जेनजी आन्दोलन दबाउन ओली सरकारले प्रयोग गरेको ‘बल’ बारे छानबिन गर्ने हो भने चैत १५ को पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। दलीय रूपमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त हुँदा हिजो दीपक थापाले सत्ताविपरीत देखाएको र प्रयोग गरेको राज्य आतंकको निरन्तरता थियो, भदौ २३ / २४। सेनाले नरोकेको भए प्रहरीको वर्तमान नेतृत्व चैत १५ को आतंकमा उत्रने थिएन भन्न सकिँदैन। चैत १५ मा आन्दोलनकारी संसद भवनमा आगो लगाउन उद्यत थिए भन्दै अहिले त्यहाँ झोसिएको आगो र राजसंस्थावादी आन्दोलन एउटै शक्तिबाट निर्देशित थियो भन्ने भाष्य निर्माणमा ओली लागिपरेका छ्न्। यो समग्र छानबिनको दायित्व सुशीला कार्की सरकारमा आइपुगेको छ। तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा – असफल आठ दल, राजसंस्था पक्षीय शक्तिहरूसँगै राजसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति र समझदारी निर्माण आजको आवश्यकता हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
