- असोजमा घरजग्गा कारोबार घटेको देखिएकाले २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ।
- सरकारले नयाँ नियम लागु गर्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा कारोबार प्रभावित भएको भनेर व्यवसायीहरू बताएका छन्।
- तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिने नयाँ नियम लागू भएको भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ – घरजग्गा कारोबार झन घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गा कारोबार थप घट्दै गएको हो ।
तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भएको छ । जबकि गत भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ र गत वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको तथ्यांक छ ।
किनबेच घटेका कारण यसपालि असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्षको असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भएको थियो ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारीमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ—नयाँ नियम ल्याइरहेको छ । तीन करोड बढीका घरजग्गा व्यक्तिले बेच्न नपाउने नीति छ । यसले पनि केही असर पारेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।
पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउछन्। कित्ताकाटसँगै वर्गिकरण सरकारले रोक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्धियो । साउन १ देखि कित्ताकाट रोकियो । कित्ताकाट रोकिएपछि खोल्नलाई समस्या देखियो । कतिमन्त्रालयको सहमती लिर्दोरहेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट चाँडो खोल्नुपर्छ, रोकिदाँ अर्थव्यवस्थालाई असर गरिरहेको छ भने पहल गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयसँग सहमती लिनुपर्ने, कानूनसँग सहमती लिनुपर्ने, विभिन्न प्रक्रिया पूरा गराउँदा ढिलो भएको छ । तर यो ढिलो नहुनुपर्ने हो । वर्गाीकरणलाई म्याद थपेर हुँदैन।’
उनका अनुसार सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्नुपर्छ ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारमा ल्याएको नयाँ नियमन कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उनले भने, ‘व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी–कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । तत्काललाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन । सरकारले हालै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार मालपोत ऐन को दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।’
दफा २६ को ‘ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
