- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनमा भएका क्षतिबारे आयोगविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
- आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा आयोगका पदाधिकारीलाई काम रोक्न माग गरेका छन्।
- आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकारीलाई उक्साउने पोस्टहरू लेखेका कारण अदालतमा कारबाहीको माग गरिएको छ।
काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
बुधबार यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
न्यायाधीश निरौलाले कात्तिक १६ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका छन्।
सोही दिन उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णय हुनेछ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आइतबार सर्वोच्चमा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
ढकालले अध्यक्ष कार्की, सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्रवेश्वर प्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट पेश गरेका थिए।
आन्दोलनको बलमा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि असोज ५ गते जाँचवुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार छानबिनका लागि आयोग गठन भएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। उनले ओली लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने, उनीहरुलाई तुरुन्तै गिरस्तार गर्नुपर्ने, विदेश भाग्नबाट रोक्नुपर्ने जस्ता कुरा लेखेका थिए।
आयोगमा जाने वित्तिकै उनले घोषित भनाइ अनुसार नै काम कारबाही गरेकाले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको निवेदक ढकालको भनाइ छ।
उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘आफूले छानबिन गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्वन्धमा प्रकाशित आफ्नो पूर्वधारणा अनुसारको समाचारहरु फेसवुकवाट शेयर गर्ने तथा छाविनको विषयवस्तु सम्वन्धमा विभिन्न संचारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिई हिडि समग्र छानविन प्रकृयामाथि नै प्रश्च चिन्ह खडा गरी नेपालको संविधानको धारा ४८ (ग)को वमोजिमको कर्तव्य समेत पालना नगरी नेपाली न्याय प्रणालीले आवलम्वन गरेको न्यायका मर्म, भावना तथा सिद्धान्त विपरित कार्य गरेको हुनाले प्रत्यर्थी नं ३, ४ लाई उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आदेशबाट वर्खास्त गरी पाउँ ।’
त्यस्तै रिटको टुंगो नलागेसम्म पदाधिकारीहरुलाई काम कारबाही गर्नबाट रोक्न पनि उनले माग गरेका छन्। अधिवक्ता ढकालले माग गरेका छन्, ‘जाँचवुझ आयोग ऐन २०२६, जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरुको सेवा शर्त) नियमावली २०५१ र गठन आदेशको व्यवस्था विपरित कार्य गर्ने प्रत्यर्थी नं ३ र प्रत्यर्थी नं ४ लाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यको रुपमा कुनै कार्य नगर्न ट नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
