जेनजी आन्दोलनपछि विशेष गरेर पछिल्ला करिब बीस वर्ष निरन्तर सत्ता र शक्तिमा रजगज गरेर बसेका ठूला तीन दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमाथि चरम प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न पहिलोपटक उठेको होइन। विगत लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्वमा रहँदा यी तीन दलका नेता देशको नेतृत्व गर्न पूर्णरूपमा असफल भइसकेका थिए। दलभित्र जकडिएको राजनीतिक सोच, भ्रष्ट मनोवृत्ति एवम् सत्ता र शक्तिको बलमा यी नेताहरू आफ्नो पार्टीमा जमेर बसेका थिए। यिनीहरू हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन, हामी नै राज्य हौं भन्ने सोचबाट पार्टी र देशको शासन सत्तामा चरम स्वेच्छाचारी भएर बसेका थिए। जेनजी आन्दोलनको एक झट्काले यी तीनै दलका नेतालाई सर्वाङ्ग उदाङ्गो बनाइदियो। भ्रष्ट चरित्र, अक्षम नेतृत्वको कारण आज यी नेताहरू अब आफू त डुबे–डुबे, पार्टीलाई पनि डुबाए र देशलाई पनि सङ्कटको सुरूङ्गतर्फ धकेले।
जेनजी आन्दोलनपछि पनि राजकीय सत्ता र पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा आफूबाट भएका गल्ती र भुललाई स्वीकार गर्ने, आत्मालोचित हुने, सुध्रिएर आउने सम्भावना यिनीहरूमा कत्ति देखिन्न। विशेष गरेर जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्चीबाट भागेर ज्यान बचाउन सेनाको सुरक्षामा कयौं दिन बसेर गुण्डु फर्किएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले न आफूबाट भएको चरम गल्तीलाई स्वीकारेका छन्, न उनकै सरकारको अकर्मण्यताको कारण जेनजी आन्दोलनमा दर्जनौँ युवा विद्यार्थीको नरसंहार हुँदा संवेदनशील बनेका छन्, न आन्दोलनलाई मान्यता नै दिएका छन्।
लामो समय सत्तामा बसेर अलोकप्रिय एवम् असफल बनेका नेताहरूले पार्टी नेतृत्व छोडून् भन्ने आम जनताको धारणा रहेको छ। माओवादीका प्रचण्डले अध्यक्ष पद छोडेर संयोजक भएको नाटक गरे। ओली, माधव नेपाल, रवि लामिछानेलगायत अन्य दलमा समेत नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ तर कोही कसैले नेतृत्व छोड्न तयार छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कमसेकम उपसभापतिलाई कार्यवाहक सुम्पिए। देउवा एक प्रजातन्त्रवादी नेता भएको कारणले सहजताकासाथ कार्यबाहक सुम्पिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भए।
यो लेखमा यस पंक्तिकारले अन्य दल र नेतृत्वको बारेमा थप चर्चा गर्न खोजेको छैन। नेपाली कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको समेत ध्यान आकर्षित होस्, यसको नेतृत्वको आँखा खुलोस्, सत्ता र शक्तिको नाशामा चुर भएर निस्लोट भएका नेताहरूको घैंटोमा थोरै भए पनि घाम लागोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै पार्टीको भविष्यप्रति चिन्ता र चिन्तन गर्दै केही पङ्ति लेख्ने प्रयास गरेको छु।
तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा ७ कार्तिक २०६२ मा भएको विवादास्पद १२ बुँदे साझा समझदारीको २३/२४ भाद्रको नवयुवा विद्रोहपछि औचित्य समाप्त भएको छ । त्यससँगै त्यसै १२ बुँदेमा टेकेर झण्डै १० वर्ष लगाएर बनाएको संसारकै उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधानको पनि लगभग औचित्य समाप्त भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि विकसित भएको राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानभन्दा बाहिरबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संविधान एक प्रकारले कोमामा पुगेको अवस्था छ। सरकारको रवैया र अन्य राजनीतिक सङ्केतहरूले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीति सामान्य गतिमा आउने र संविधान बौरिने सम्भावना देखिँदैन। जेनजी आन्दोलन, त्यसको आडमा भएको नरसंहार र अकल्पनीय विनासपछि देशको राजनीतिक कोर्स जटिल बाटोमा हिँडेको छ तर देशका सबै राष्ट्रवादी एवम् प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर आफू पनि सुध्रिदै, थप संगठित बन्दै देशलाई राजनीतिक निकास दिन अग्रसर बन्नुपर्ने देशको राजनीतिको माउ पार्टी नेपाली कांग्रेस भने देशको सङ्कट र गम्भीर अवस्थाप्रति बेखबरजस्तै भएर पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा व्यस्त छ।
नेपालको भूराजनीतिक जटिलता, दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको एवम् पश्चिमा देशहरू, अझ विशेष गरेर अमेरिकी चासो र स्वार्थ आदिको टकरावको सम्भावित जोखिमबाट देशलाई बचाउन पहिलो सर्त भनेको देशका सबै राजनीतिक शक्ति एउक ठाउँमा उभिन जरूरी छ, लर्तरो प्रयासले मात्र यसो गर्न सम्भव हुँदैन। यसको लागि राजनीतिक अग्रसरता लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसले हो। सबैले भरोसा र आशा गर्न सक्ने दल नेपाली कांग्रेस नै थियो। तर वर्तमान कांग्रेसले बोकेको नीति र नेतृत्व जनताले भरोसा गर्नयोग्य भएन।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुने र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सवाल अहिलेको देशको जटिल राजनीतिक अवस्थामा महत्वपूर्ण होइन। कांग्रेसले अब लिने राजनीतिक बाटो के हो? हामी देशको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्थालाई गहिरोसँग बुझेर राजनीतिक निकास दिनका लागि अग्रसर बन्छौं कि बन्दैनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
पछिल्लो १४ औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले जेन–जी आन्दोलनबाट हायलकायल भए पछि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकलाई सम्वोधन गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि खड्काको सभापतित्वमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विचार राख्ने पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको कुरा सुन्दा देशको जटिल राजनीतिक अवस्था र देशको भविष्यप्रति कुनै गम्भीरता देखिएको पाइन्न। उनीहरू केवल कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा मात्र धारणा राखिरहेका छन्। उनीहरूलाई केवल आफ्नै राजनीतिक भविष्यको चिन्ता छ। देशको राजनीतिक जटिलता र त्यसको गहिराइतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुने र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सवाल अहिलेको देशको जटिल राजनीतिक अवस्थामा महत्वपूर्ण होइन। कांग्रेसले अब लिने राजनीतिक बाटो के हो? हामी देशको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्थालाई गहिरोसँग बुझेर राजनीतिक निकास दिनका लागि अग्रसर बन्छौं कि बन्दैनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। कांग्रेसमा अहिलेको विशेष महाधिवेशन कि महाधिवेशन भन्ने बहसको औचित्य छैन। हामीले भोगेको वा भाग लिएको ८ औं महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म भएका कुनै पनि महाधिवेशन ४ वर्षमा भएका छैनन्। देशको विशिष्ठ र कठिन राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपाली कांग्रेसले विधानको धारा ४३ अनुसार अधिकतम १ वर्ष सबै तहको कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी देशको संविधानले नै ५ वर्ष कार्यकाल तोकिएको भए पछि ६ महिना थप्नलाई बाधा पर्ने छैन भनेको छ। यस हिसावले त ०८४ जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन गरे पनि कुनै फरक पर्दैन। विगतमा देशको सामान्य राजनीतिक अवस्था भएका बखतमा त म्याद थप्यौं र पाँच वा साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरेका छौं भने अहिले चार वर्षमै वा आउँदो मंसिरभित्र नै महाधिवेशन गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यता वा जरूरी देखिन्न। एउटा न्यूनतम राजनीतिक सहमति बनाएर निर्वाचनपछि नै महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसलाई क्षति हुनेवाला छैन। कदाचित निर्वाचन नभएको अवस्थामा महाधिवेशन गर्ने गरी क्रियाशील सदस्य त टुङ्ग्याउन सक्छौं नि। पार्टीले लिएको नीति र नेतृत्व दुवैको खराबीले विगतमा जति क्षति व्यहोर्नु पर्ने व्यहोरिसक्यौं। अब त त्यसबाट पाठ सिकेर सच्चिएर राजनीतिक रोड करेक्सन गर्नेतिर लागौं पहिले भन्ने हो।
राजनीतिक रोड करेक्सन भन्नेबित्तिकै १२ बुँदे समझदारीयता पार्टीले लिएका राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रतिको करेक्सन हो। विशेष गरेर कांग्रेसको अग्रसरतामा अन्य तत्कालीन ६ दलहरूको साथ माओवादीसँग गरिएको १२ बुँदे साझा समझदारी, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको क्रममा कांग्रेसले राखेको राजनीतिक अडान र भूलहरूमाथि निर्मम समीक्षा गरेर त्यसमाथि पुनर्विचार गर्ने बेला अहिले हो । देशभक्ति र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सच्चिएर स्पष्ट राजनीतिक अडान र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने अहिलेको खाँचो हो। यति गर्न सके विधानको प्रावधानभित्र रहेर महाधिवेशन जहिले गरे पनि हुन्छ। कसैलाई पार्टी सभापति बन्न हतारो लागेर महाधिवेशनको मिति तोक्न हतारिनु हुन्न।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा लामो कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुवर्ण शम्शेर र किसुनजीले निर्वाह गर्नुभएको हो। सभापति बिपी कोइराला १ पौष २०१७ मा जेल पर्नु भएपछि सुवर्ण शम्शेर कार्यवाहक सभापति हुनुभयो भने बीपी कोइरालाले आफ्नो रूग्ण स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण २०३४ सालमा पार्टीको एउटा सम्मेलन गरेर किसुनजीलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पनुभएको थियो। किसुजीकै नेतृत्वमा नै ०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएको थियो भने, ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। देउवाजीले पनि स्पष्ट शब्दमा आफ्नो स्वास्थ्यकै कारण देखाएर कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनुभएको हो। बीचमा नै म स्वस्थ भएँ, मैले राजनीतिक सक्रियता लिएँ, कार्यवाहक जिम्मेवारी फिर्ता लिएँ, अवश्य भन्नु हुने छैन। यहाँ किसुनजीलाई जस्तै पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि अनन्तकालसम्म कावा सभापति चलाउन दिउँ भन्न मैले खोजेको होइन। लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएका, किसुनजीसँग निकट रहेर काम गरेका खड्काजी नै यसो गर्न तयार हुने छैनन्। मेरो भन्नुको मतलव के हो भने, महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने भन्दा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र राजनीतिक अडानको पुनर्ताजगी पहिलो सर्त हो भन्ने हो। त्यसतर्फ केन्द्रीय कार्यसमितिको ध्यान जाओस् भन्ने हो।
देशभक्ति र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सच्चिएर स्पष्ट राजनीतिक अडान र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने अहिलेको खाँचो हो। यति गर्न सके विधानको प्रावधानभित्र रहेर महाधिवेशन जहिले गरे पनि हुन्छ। कसैलाई पार्टी सभापति बन्न हतारो लागेर महाधिवेशनको मिति तोक्न हतारिनु हुन्न।
निश्चय नै नेपाली राजनीतिमा विगतमा कमीकमजोरी र बदमासी सबैबाट भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार कमजोरी गरेका छन् र राजसंस्था वा राजाले पनि विगतमा गल्ती गरेकै हुन्। अहिले गल्ती कसले कति गर्यो भनेर केलाएर बस्ने बेला होइन। अहिले देशलाई बचाउन सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आउने बेला हो, मिल्ने बेला हो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला सन्देश र अभिव्यक्तिहरूमा आफूबाट विगतमा भएको राजनीतिक भुलको महसुस गरेको पाइन्छ। उनका सन्देशहरूमा प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र सार्वभौम शक्तिको श्रोत जनता नै हुन् भन्ने कुरालाई स्वीकारिएको पाइन्छ र राजनीतिक दलको सहमतिबिना राजगद्धिमा फर्कन्न भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको अवस्थामा देशको सबैभन्दा जिम्मेवार र पुरानो ऐतिहासिक दल नेपाली कांग्रेस अब विगतको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर देशको यो कठिन र चुनौतीपूर्ण राजनीतिक घडीमा विगतका आफ्ना भुल र कमजोरीबाट सिक्दै सच्चिएर र सुध्रिएर नयाँ र पुराना राजनीतिक दल र शक्तिलाई एकत्रित गर्दै देशलाई बचाउन अग्रसर किन नबन्ने? त्यो अग्रसरताको संकेत जारी केन्द्रीय कार्यसमितिले दिनुपर्छ। त्यो राजनीतिक अग्रसरताको आधार बीपी कोइरालाको ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति’ हुनुपर्छ। किसुनजीको राजनीतिक अडान र उहाँले हिँडेको राजनीतिक बाटोबाट नै सहमतिको विन्दु पहिल्याउनु पर्छ।
कांग्रेस जडवादी भएर कथित परिवर्तनको मुद्दालाई जस्ताको तस्तै बोकेर अगाडि बढ्यौं भने काँग्रेसले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट वा जटिलताको अन्त्यको लागि कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। कांग्रेसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधानका मूलभूत विषयमा जडसुत्रवादी अडान राखेर राजनीति संकटलाई समाधान गर्न अग्रसर बन्न सक्दैन।
कांग्रेस नेपालको प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्तिमात्र थिएन, यो देशको प्रमुख राष्ट्रवादी वा राष्ट्रिय शक्ति पनि थियो तर यसको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा उग्र राजनीतिक महत्वकांक्षाबाट अभिप्रेरित भएर आफ्ना परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त, मान्यता र राजनीतिक अडानहरूमाथि सम्झौता गर्दै जाँदा पार्टी क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै गयो, जनताले तिरस्कार गर्दै गए र जसको परिणाम कांग्रेसले देशको राजनीतिक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुक्दै गएको राजनीतिक यथार्थलाई कांग्रेस नेतृत्वले स्वीकार गर्नैपर्छ।
०७ सालको जनक्रान्ति, ०४६ साल र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेतृत्वमा भूमिका निर्वाह गरेको, देशको राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक शक्ति नेपाली कांग्रेस पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनमा किन निशानामा पर्यो? देशको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत भवन, राष्ट्रपति निवास लगायत राष्ट्रिय स्मारक र धरोहरहरू किन निशानामा परे? राजनीतिक दलहरूसहित अझ बढी नेपाली कांग्रेसको कार्यालय र नेताहरूको घर किन निशानामा परे? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीमाथि डरलाग्दोसँग सांघातिक हमला नै भयो। यी सबै घटना किन भए? यी यस्ता घटनाको गहिरोसँग अध्ययन गरेर नेपाली काँग्रेसले जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ।
कांग्रेस जडवादी भएर कथित परिवर्तनको मुद्दालाई जस्ताको तस्तै बोकेर अगाडि बढ्यौं भने काँग्रेसले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट वा जटिलताको अन्त्यको लागि कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। कांग्रेसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधानका मूलभूत विषयमा जडसुत्रवादी अडान राखेर राजनीति संकटलाई समाधान गर्न अग्रसर बन्न सक्दैन।
राजनीतिक सर्त राखेर वा पुराना राजनीतिक अडानमाथि नै अडेर कांग्रेस देशको वर्तमान जटिल अवस्थाबाट देशलाई राजनीतिक निकास दिनको लागि भूमिका खेल्न सक्दैन। जेनजी आन्दोलनपछि पनि नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार पदाधिकारी र नेताहरूको विज्ञप्तिका भाष्य र अभिव्यक्ति संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका संविधानका मूलभूत विषयलाई जोगाउन, त्यसप्रति गर्व गर्न र रटान लगाउन छोडेको देखिन्न। राष्ट्र सङ्कटमा छ, त्यसैले राष्ट्र पहिलो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर खुल्ला भएर सबै राजनीतिक दल र राष्ट्रिय शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर राजनीतिक निकास दिन अग्रसर बन्नुपर्ने दल आफ्नै हठमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभावकत्व वा गार्जियनसीप लिन सक्दैन।
२०६२/०६३ को आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि थियो। राजतन्त्र उन्मूलनका लागि थिएन। वैशाख ११ गते ७ राजनीतिक दल र राजसंस्थाबीच भएको आपसी सहमति र सम्झौतामा नै २०६२/०६३ आन्दोलनको अन्त्य भएको थियो भन्ने सत्यलाई भुलेर नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको लागि ६ दशक लडेको दल राजनीतिक दल दाउपेच, धोखा, षड्यन्त्र र सत्ता स्वार्थमा फस्न पुग्यो र राजसंस्था, काँग्रेस र कम्युनिस्ट सहितका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा सहमतिमा निर्माण भएको उत्कृष्ट संविधान– नेपाल अधिराज्यको संविधान – ०४७ लाई च्यातेर अगाडि बढ्न पुग्यो। नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यो घटना सबैभन्दा ठूलो वैचारिक विचलन थियो, यो वैचारिक दिवालियापन थियो। यो दुःखद राजनीतिक यथार्थलाई वर्तमान कांग्रेसले आत्मसात गरेर अगाडि नआएसम्म नेपाली कांग्रेसले देशको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई पुनःस्थापित गर्न सम्भव छैन।
संविधान सभाको मुद्दा हाम्रै हो। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा हामीले नै ल्यायौं। देशको प्रमुख राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति त हामी हुँदै हौं भन्दै पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा जाँदा जनताले २४० सिटको संसदमा किन ३७ सिटमा सीमित गरेर दण्डित गर्यो भनेर कहिल्यै समीक्षा गरेनौं। त्यसपछि माथिका सबै जससहित संविधान सभाबाट हाम्रै नेतृत्वमा संविधान बन्यो भनेर गर्व गर्दै जनताका बीचमा भोट माग्न जाँदा १६५ सिटको संसदमा कांग्रेसलाई किन जम्मा २३ सिटमा राखेर जनताले दण्डित गरे? यसतर्फ कहिल्यै आत्म चिन्तन गरेनौं। आफ्ना स्थापनाकालीन सिद्धान्त, बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिविपरीत कांग्रेस गएकै कारण जनताले हामीलाई दण्डित गरे भन्ने कुरामा कहिल्यै हेक्का राखेनौं। अब बन्द रहेको आँखा खोलौँ, आफ्नो मौलिक विचार चिन्तनको बाटोबाट अगाडि बढौं।
बरू भनौं – तत्कालीन परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को निरंकुश कदमले सिर्जना गरेको विशिष्ट परिस्थितिमा माओवादीलाई समेत शान्तिको मार्गमा ल्याएर १० वर्षदेखि देशमा व्याप्त हत्या, हिंसा र आतङ्कबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि पनि हामीले परम्परागत राजनीतिक अडान र सिद्धान्तमाथि सम्झौता गर्नुपर्यो। हाम्रो एकल प्रयास र चाहनाले मात्र संविधान सभाबाट संविधान बन्न सम्भव थिएन। त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा हामीले नचाहेर पनि राजनीतिक सम्झौता गर्नुपर्यो, हाम्रा स्थापनाकालीन राजनीतिक अडान र सिद्धान्तमाथि हामीले सम्झौता गर्नुपर्यो। शासन सत्तामा रहँदा पनि सोचेअनुसार काम गर्न सकिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन, हाम्रा आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि सदाचारको बाटोमा लग्न सकेनौं। कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। हामीबाट विगत ३५ वर्षमा शासन सत्तामा रहँदा नरहँदा प्रशस्त राम्रा कामहरू भएका छन्, त्यस्तै गल्ती पनि त्यतिकै भएका छन् भनेर काँग्रेसले खुल्ला दिलले स्वीकार गर्नुपर्यो, जनताका बीच विनयशील भएर माफी माग्नुपर्यो र अब हामी सच्चिएर, सुध्रिएर र सम्हालिएर पुनः जुर्मुराएर उठ्नेछौं भनेर जनतालाई विश्वास र भरोसा दिलाउन सक्नुपर्यो। यति गर्न सके कांग्रेस फेरि उठ्न सक्छ। बस् कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गम्भीर भएर आम जनताको विश्वास र भरोसा माथि उठ्ने गरी देशलाई उचित निकास दिने गरी सही निर्णय गरेर आउन सक्नुपर्यो।
भर्खरै
लोकप्रिय
