- कानुन व्यवसायीहरूले कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र संसद विघटनविरुद्धको रिटको चाँडो निरुपण गर्न व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका छन्।
- अदालतले रिटहरुको चाँडो निरुपण नगर्ने हो भने देशमा राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञले औंल्याए।
- वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र अन्तिम सुनुवाइको निरन्तरता दिनुपर्ने भने।
काठमाडौँ – कानुन व्यवसायीहरुले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र त्यसको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनहरुको चाँडो निरुपण गर्न सुझाव दिएका छन्।
सरकार गठन र संंसद विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुको बुधबार संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको छ। रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, हरि फुयाल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनको जगमा भदौ २७ गते निर्माण भएको कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसैदिन विघटन भएको प्रतिनिधिभसा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट निवेदनहरु परेका छन्। ती रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फबाट उपस्थिति भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नका लागि रिटहरुको निरुपण नै पहिलो शर्त भएको जिकिर गरे।
विवादको निरुपण अदालतले चाँडो नगर्ने हो भने देश राजनीतिक र संवैधानिक थप जटिलतामा फस्ने कानुन व्यवसायीहरुको मत थियो। सरकार, राजनीतिक दल र आम मतदातासमेत अन्योलनमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा सरकारले पनि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनावको तयारी गर्न नसक्नेतर्फ अदालतले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा ट्राकमा ल्याउन संसद अनिवार्य भएकाले चुनाव वा पुनःस्थापना के हुने हो त्यसका लागि अदालतले बेलैमा भनिदिनुपर्ने भट्टराईको जिकिर थियो।
‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको छ। यो विषय यहाँ सबजुडिस भएर बसिरहँदाखेरि सरकारलाई पनि एक खालको दुविधा, राजनीतिक दलहरूलाई पनि एक खालको दुविधा, मतदाताहरूलाई पनि अर्को खालको दुविधा रहन्छ, भट्टराईले इजलासमा भने, ‘निर्वाचन हुने वा नहुने दुविधाले समग्र पोलिटिकल र कन्स्टिच्युसनल प्रोसेस नै अवरुद्ध हुन जान्छ। त्यो अवरुद्धताको कारणले गर्दाखेरि जुन विषम परिस्थितिमा हामी अहिले उभिएका छौँ, जतिसक्दो चाँडो हामीलाई जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको उपस्थिति, प्रतिनिधि सभाको उपस्थिति अनिवार्य छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रत्यार्थीहरुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न लगाएर त्यस लगत्तै अन्तिम सुनुवाइलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए। उनले भने, ‘सात दिन भित्र नै लिखित जवाफ माग्ने कुरा गरोस यो इजलासले। सात दिन भित्र लिखित जवाफ आइसकेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै यो मुद्दालाई कन्टिन्यु हेरिङमा राखिनुपर्ने आवश्यकता छ।’
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार यशोसियशनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि देशलाई छिटो संकटबाट निकाल्न अदालतले विवादहरुको निरुपण तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
घिमिरले यसअघि संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सर्वोच्चले समयमै निरुपण गरेको स्मरणसमेत गराए। २०५१, २०५२, २०७७ र २०७८ सालमा भएका विघटनबारे परेका रिटलाई सर्वोच्चले लगत्तै फैसला गरेको हुनाले यसपटक पनि त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने घिमिरेको भनाइ थियो।
अन्तरिम प्रकृतिको सरकारले देशलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकाले निवेदकहरुको माग बमोजिम पुनःस्थापना वा चुनावका लागि बाटो खुल्नुपर्ने उनको पनि तर्क थियो।
‘यसको निरन्तर सुनुवाइको मिति पनि तोकियोस्। यो राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा, अन्तरिम सरकारले नेसनलाई नै गाइड गर्ने विषयहरूमा चैं गाइड गर्न मिल्दैन, घिमिरेले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपतिले यो सरकारको नियुक्ति गर्दाखेरिको अवस्थामा केवल एउटै म्यान्डेट फागुन १५ गते चुनाव भनेर तोकिएको हो। त्यो गैरसंवैधानिक छ, त्यसमा हाम्रो भनाइ छ श्रीमान तर प्रष्ट के हो भने त्यसका लागि यो मुद्दा टुंगिन जरुरी छ। यो मुद्दा टुंगिनका लागि यो कन्टिन्युअस हेरिङमा जाओस्।’
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका अरु कानुन व्यवसायीहरुले पनि विवादको छिटो समाधान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
