राष्ट्रिय अस्तित्व र प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता हो आजको आवश्यकता

सात साताअघि निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका नाममा लागेको डढेलो निभेको छ। धुँवाका गन्ध मेटिएका छन्। र, खरानीका थुप्रा सफा गर्दै ‘फेरि अब यस्तो नहोला’ भन्ने आसमा केही पुनर्निर्माण पनि हुन थालेका छन् कतै–कतै।

बिमा र बजार व्यवस्थाबाट ‘क्षति’ पूर्ति नहुँदाको अवस्थामा सरकारको सहयोग रहने आश्वासन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको तर्फबाट आउँदा कमसेकम पीडित व्यवसायीले पहिलोपल्ट सरकारको संस्थागत उपस्थितिको अनूभूति गरेका होलान्।

पीडितप्रति आमजनताको चासो र सहानुभूति देखिएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीको ‘बेडरुम’सम्म बिचौलिया र व्यापारीको पहुँच विभिन्न नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले उनीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारद्वारा फाइदा पुर्‍याएका अनेकौं उदाहरण छन्, जसको छानबिन खासगरी एमाले, कांग्रेस र माओवादीको मिलेमतोमा रोकिँदै आएको छ २ दशकयता।

तर, यसपल्टको जेनजी विध्वंशपछि कमसेकम सरकारबाट जारी आश्वासनको ‘परिवेश’ र ‘स्पिरिट’ फरक छ। चाहे ०७२ को भुइँचालो होस् या ‘कोभिड’ महामारी, सरकार अनि उसको आडमा केही व्यापारी तथा राजनीतिक, अमानवीय फाइदा र आर्थिक ‘मुनाफा’ कमाएका छन्।

भुइँचालोलगत्तै जालसाजीयुक्त तरिकाले अर्थात् विधि तथा प्रक्रिया अनि बहसविहीन तरिकाले संविधान निर्माण गरी त्यसलाई जारी गर्दासम्म कांग्रेसका सुशील कोइराला र त्यसपछिको केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने ‘डिल’ नै राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वोच्च प्राथमिकता बन्यो। आठ हजारको निधन, कैयौँको गाँस, बास उठ्दा पनि पुनर्निर्माणको चुनौतीलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिक दल सत्ताको खेलमै रमाइरहे।

मुलुकले भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीको संकट खेप्दा सबै दल एक भए पनि सत्ताको राजनीति र संविधान निर्माणसम्म कृत्रिम ‘सहमति’ उनीहरूले देखाइरहेको बुझ्न सकिन्थ्यो।

ओली र सुशील कोइरालाबीच संविधान जारी भएपछि सत्ता हस्तान्तरणको सहमति भए पनि पदबाट राजीनामा दिएका कोइरालाले ओलीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिए। पराजित भए तर त्यसपछिका, खासगरी २०७२ संविधानअन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनमै ठूला दलले बेइमानी, अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी काम गरिरहे।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र या तिनका विकल्पबारे ‘अन्तरिम संवैधानिक व्यवस्था’ र राष्ट्रिय सहमतिअनुसार संकलित जनअभिमत राखिएका बक्साको गणना नगर्न १२ बुँदेका सबै दल तयार भए।

ब्हस र संशोधन निषेध गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ अर्थात् विधिविहीन तरिकाबाट जारी संविधानमा जनताको भूमिका निर्वाचनमा एक मत हाल्नुभन्दा बढी रहेन। तर, संकलित अभिमतलाई बेवास्ता गरेर यो संविधान तथा त्यसले बोकेको राजनीतिक वैधानिकतामाथि त्यही समयदेखि प्रश्न उठेको ठूला दल र तिनका नेताले बुझ्न चाहेनन्।

त्यसैले यो संविधानका स्पष्ट प्रावधानलाई अस्वीकार गरी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसको विरोध गर्ने साहस र नैतिक चरित्र ठूला दल र तिनका नेताले प्रदर्शन गर्न सकेनन्। ओलीको या उनको पार्टीसँगै कांग्रेस र माओवादीले कार्की सरकार गठन तथा संसद् विघटन र फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा फरक–फरक अडान राख्नुको कारण पनि त्यही हो। अर्थात् वर्तमान संविधानमा यी दल र नेपाली जनताको साझा अपनत्व थिएन।

तर, संसद् विघटित नभएको अवस्थामा तीनमध्ये ठूला कुन दललाई कति राजनीतिक फाइदा हुन्थ्यो, त्यस आधारमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। संसदमा संख्याका आधारमा दुई नम्बरमा भए पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने तिकडमी अवसर पाएका ओलीको संसद विघटनविरुद्ध यसपल्टको आवाज बुझ्न सकिन्छ।

संसदमा तेस्रो ठूलो तर कांग्रेस र एमालेभन्दा धेरै आधाभन्दा कम संख्या भएको माओवादी स्वाभाविक रूपमा संसद् विघटनमा दुःखी छैन। र, शेरबहादुर देउवा तथा ओलीबीचको सात बुँदे डिलका आधारमा र आलोपालो नेतृत्वको सर्तपछि देउवाका लागि संसद्को ठूलो दलको हैसियतभन्दा ओलीको आशीर्वाद तथा समयमा सत्ता हस्तान्तरण गरुन् भन्ने चाहनाले बढी अर्थ राख्थ्यो।

त्यसैले भदौ २३ को नरसंहारपछि पनि देउवा तथा कांग्रेस ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन तयार नभएका हुन्। नेपाली राजनीतिको यो विकराल विचलनपछि सुशीला कार्की सरकारको अवैधानिकताभन्दा त्यसको असफलताले मात्र एमाले र अन्य दुई ठूला दललाई केही स्पेस उपलब्ध हुनेछ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्।

तर, शीर्ष तीन नेताले पद तथा सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश नलिएसम्म उनीहरूले नेतृत्व गरेका दल जनताका नजरमा भ्रष्ट, बिकाउ र असफल रूपमा चित्रित भइरहनेछन्।

मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चितता र आउँदा चार महिनामा चुनाव नहुँदा के होला भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। आफ्ना असफलताबारे जिम्मेवारी नलिई दण्डहीनताको संस्कृतिलाई नै राजनीतिक शक्ति र संस्कार बनाएका दलसमेत अहिले सत्ता परिवर्तनमा विदेशी भूमिका र चलखेलबारे आवाज उठाउन थालेका छन्।

आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको विरोध र त्यसको प्रतिबद्धतापूर्ण निरुत्साहन मौलिक नागरिक दायित्व र धर्म हुन्। तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताले यसबारे द्वैध चरित्र राख्दै आएका छन्।

कुनै बाह्य शक्तिको दलाली र अर्काको विरोध बिकाउ प्रवृत्ति नै हो जसबाट हाम्रा खासगरी १२ बुँदेका शक्ति ग्रस्त छन्। नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सांकेतिक जुलुसमाथि अमानवीय र क्रुर तरिकाले गोली बर्साई आमहत्याको दोष कमाएको ओली सरकार ढलेको छ। तर, जेनजी समूहले यसलाई मात्र आन्दोलनको सफलता मान्नु ठूलो भूल हुनेछ।

चाहेर या नचाहेर सत्ता परिवर्तनको संयन्त्र र कारक बनेको ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरू स्पष्ट राष्ट्रिय या राष्ट्रहितको एजेन्डा तयार नगरी ‘मन्त्री’ बन्न दौडधूप र ‘लबिङ’ ले आन्दोलनसँगै जनतामा तत्काल पलाएको आशाको हत्या हो।

गणतन्त्र श्याम सरणले प्रतिनिधित्व गरेको भारतीय एजेन्डा हो र त्यसलाई समर्थन गरेबापत हिन्दु समाजलाई विखण्डित गरी धर्म परिवर्तनमार्फत इसाई धर्मको हैसियत स्थापित गर्न पश्चिमाले अपनाएको नीति हो धर्मनिरपेक्षता। सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने नियत र रणनीति थिएन त्यो घोषणामा।

ओलीको पतन र कार्कीको उदयले खासै केही फरक अर्थ राख्दैन। यदि, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण, व्यापक समझदारीमा आधारित संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्था निर्माणको खाका कोर्नतर्फ यो सरकार अघि बढेन भने।

तर, त्यसतर्फ नहेरी हरेक दलले बाह्य हस्तक्षेपको कुरा उठाउन थालेका छन्। त्यस्तै, नेपालमा यति सहजै सत्ता पतन, आन्तरिक राजनीतिक अनुमोदनको शून्यतामै नयाँ सत्ताको खासगरी छिमेकी भारत र चीनलाई पनि सशंकित तुल्याएको छ।

खासगरी ‘जेनजी’ नेतृत्व तहमा अमेरिकी दूतावासद्वारा गठित ‘युथ काउन्सिल’ को सदस्यहरू संलग्न भएको आधारमा अमेरिकाको संलग्नताको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

आन्तरिक राजनीति तथा सत्ता परिवर्तनमा बाह्य हस्तक्षेप आन्तरिक सहयोग र संलग्नता बिना सहज हुँदैन। ०६३ को परिवर्तनमा भारतको नेतृत्वदायी भूमिकालाई माओवादीलगायत १२ बुँदेका आठ दलले निम्त्याएको र स्वीकार गरेको तथ्य हामीसामु छ।

भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा युरोपेली मुलुक र अमेरिका आदि पश्चिमा शक्तिलाई सामेल गरेपछि उनीहरूसँग त्यही शैलीमा भिड्न अर्थात् नेपालमा आफ्नो उपस्थिति र लगानी बढाउने नयाँ रणनीति चीनले अपनाएको तथ्य हामीसामु छ।

गणतन्त्र श्याम सरणले प्रतिनिधित्व गरेको भारतीय एजेन्डा हो र त्यसलाई समर्थन गरेबापत हिन्दु समाजलाई विखण्डित गरी धर्म परिवर्तनमार्फत इसाई धर्मको हैसियत स्थापित गर्न पश्चिमाले अपनाएको नीति हो धर्मनिरपेक्षता। सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने नियत र रणनीति थिएन त्यो घोषणामा।

‘जेनजी’ तथा बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल, शक्ति र नागरिक समाजले ०६३ यताको यो विचलनलाई सम्बोधन गरी मृत वर्तमान संविधानको साटो ०४७ को संविधानलाई अन्तरिम संविधानका रूपमा स्वीकार गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ मा जान बृहत् सर्वपक्षीय समझदारीमा जाने अठोट गरेमा नेपालको आन्तरिक स्वायत्तता र राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने मात्र हैन, विदेशी शक्तिलई हस्तक्षेप गर्न निरुत्साहित गर्नेछ भविष्यमा।

निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। तर, निर्वाचनले मात्र सत्तालाई जवाफदेही र व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक बनाउँदैन भन्ने उदाहरण नेपालको १९ वर्षको भोगाइ र नियति हो। राज्यको आधिकारिकता, प्रशासन, प्रहरी तथा संवैधानिक निकाय र संस्थाको छवि भताभुंग भएको छ।

सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास न्यूनतम छ। यही संविधानअन्तर्गतको निर्वाचनले ल्याउने सरकारले राजनीतिक पद्धतिमा जनताको अपनत्व र विश्वास सुनिश्चित गर्ने छैन। विगत दुई निर्वाचनले त्यो देखाएका छन्। षड्यन्त्र र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट ल्याइएको गणतन्त्र र विकृत ‘धर्म निरपेक्षता’ नेपालको भविष्य बन्न सक्दैन। त्यसैले कार्की सरकारलाई ४ महिनामा निर्वाचनका लागि हैन, व्यापक राजनीतिक सुधार र सर्वपक्षीय सहमति जुटाई मुलुकमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र संविधानवादका आधारमा तथा अपनत्व बलियो बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका दिनु बुद्धिमानी हुनेछ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको संविधानको मर्म र स्तर माथिल्लो हुनु र नेपालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देशलाई त्यसले आत्मसात् गरेकाले नै यसलाई समाप्त गर्न बाह्य शक्ति र उसले नेपालमा तयार गरेको ‘दास सञ्जाल’ लागिपरेको तथ्यलाई बुझेरै अहिलेको सत्ता र नेपाली शक्ति अघि बढ्न आवश्यक छ।