- सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली २०८२ ले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र अनुगमनको अधिकार विभागलाई दिएको छ।
- नयाँ नियमावलीले सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा निर्धारण गरेको शुल्कमा भारी जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरेको छ।
- अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न तीन राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
काठमाडौँ – सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल्य मान्यतामा विपरीत रहेको पाइएको छ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ संशोधनपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।
परम्परागत पत्रपत्रिकाको दर्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा भए झैं अनलाइनको दर्ता पनि त्यहीँ हुने व्यवस्था गरी अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ संशोधन गरेको थियो। संशोधनको विरोध गर्दै केही समय अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण नै रोकियो।
पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले विभागमै दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेपछि सरकारले ऐनको दफा २ (त) को अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन दर्ताका लागि ‘स्थानीय अधिकारी’का रुपमा सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
असोज २३ गते सूचना तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी महानिर्देशकलाई तोकेकी थिइन्।
सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण मात्रै नभई अनुगमनको अधिकारसमेत विभागलाई दिएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रशारित समाग्रीको अनुमगन गर्ने अधिकार तथा दायित्व प्रेस काउन्सिलको भए पनि सरकारले विभागलाई समेत उक्त अधिकार प्रदान गरेको छ।
बिहीबार प्रकाशित नियमावलीको नियम ८झ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रचलित कानून र यस नियमावलीको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय अधिकारी र प्रेस काउन्सिलले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी सञ्चारमाध्यमको अनुमगन तथा नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न प्रेस काउन्सिलजस्तो अर्धन्यायिक निकाय हुँदाहुँदै सरकारको विभागबाट त्यस्तो काम गर्न नहुने बताउँछन्।
विभागले दर्ता तथा नवीकरण गर्नु आवश्यक भए पनि काउन्सिलको अधिकार पनि विभागलाई दिइने व्यवस्था मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘नियमावली हामी अध्ययन गर्दै छौँ। सञ्चारमाध्यमको नियमन तथा अनुगमनको अधिकार प्रेस काउन्सिलको हो। स्वतन्त्र प्रेसको मान्यताविपरीत अरु निकायबाट प्रेसलाई नियमन गर्ने कुरा ठीक हुँदैन। हामी त्यसलाई मान्दैनौँ।’
नवीकरणमा भारी जरिवाना
सरकारले सार्वजनिक गरेको निमावलीले सञ्चारमाध्यमको दर्ता विभागमा गर्दा पाँच हजार दस्तुर बुझाउनुपर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्दा दुई हजार पाँच सय शुल्क लाग्ने गरेको छ।
प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहँदै अनलाइन दर्ताका लागि निवेदन नदिएमा विभागले दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसअनुसार पहिलो एक महिनासम्मको लागि दश प्रतिशत, दोस्रो एक महिनासम्मको लागि बिस प्रतिशत, तेस्रो एक महिनासम्मको लागि तीस प्रतिशत, चौथो एक महिनासम्मको लागि चालिस प्रतिशत, पाँचौं एक महिनासम्मको लागि पचास प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।
त्यस्तै, छैठौं एक महिनासम्मको लागि शत प्रतिशत र सातौं महिनादेखि एक आर्थिक वर्षसम्म दुई सय प्रतिशत थप दस्तुरसमेत तिरेर मात्रै नवीकरण हुनेछ। म्याद सकिएको एक वर्षभित्र नवीकरण नगरेमा त्यस्तो अनलाइनको दर्ता खारेज हुनेछ।
नियमावलीले सञ्चालनमा रहेका अनलाइनहरुलाई २०८२ पुस समान्तसम्म नवीकरणका लागि छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
अनलाइन बन्द गर्न राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना अनिवार्य
नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता जस्तै बन्द गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया राखेको छ।
अनलाइन बन्द गर्नका लागि तीनवटा राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सञ्चालक समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बन्द गर्न सात प्रकारका कागजात आवश्यक पर्नेछ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मूलधारको मिडियाको मान्यता दिए पनि ती बन्द गर्न भने तीनवटा पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता खारेज गर्ने र सोको लागि तीन वटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पन्ध्र दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि।’
यस्तो नियमावलीः
भर्खरै
लोकप्रिय
