- मन्त्री कुलमान घिसिङले प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने कदमलाई कानुनसम्मत र देश शुद्धताका लागि उचित भने।
- बक्यौता असुलीको प्रयास गर्दा विगतमा राजनीतिक अवरोध भएको र आफ्नो पद गुमाउनु परेको तीतो अनुभव उनले स्मरण गरे।
- उद्योगी-व्यवसायीलाई किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जनादेश पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा)को कदमलाई कानुनसम्मत र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास भन्दै आफ्नो दृढता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै मन्त्री घिसिङले बक्यौता असुलीको प्रयास गर्दा विगतमा राजनीतिक अवरोध भएको र आफू पदबाट हट्नुपरेको तीतो अनुभवसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो। आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु।”
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ठूला उद्योगहरूले आजसम्म पनि प्रिमियम महसुल नबुझाएको र विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दा राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएको उनको दाबी छ।
कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा २०८१ साल चैत ११ गते महसुल विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको दिन नै आफूलाई पदबाट हटाइएको उनले स्मरण गरेका छन्।
बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिप्रति सचेत रहेको बताएका छन्।
यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो र अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने र ‘कर नतिर्ने संस्कार’ फैलिन सक्ने भन्दै उनले यस्तो गलत नजिर नबसाल्न चेतावनी दिएका छन्।
यो विषय व्यक्तिगत अहंकारको नभई कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताका लागि गरिएको प्रयास भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्री घिसिङले सबै उद्योगी-व्यवसायी मित्रहरूलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन अनुरोध गरेका छन्।
साथै, कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि उनले बताएका छन्। ‘जेन-जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्ने’ प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
