- कोशी प्रदेश सरकारले क्षतিগ्रस्त यातायात कार्यालयहरूको मूल्यांकनपछि आवश्यक निर्णय गर्दै भोलिदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- शैलजा आचार्य हृदय रोग सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि “सञ्चालन कार्यविधि २०८२” स्वीकृत गरिएको छ।
- ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्दोलनजन्य क्षतिबाट प्रभावित २६५ सरकारी सवारीसाधनका लागि मर्मत र बीमा प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।
विराटनगर- जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू भोलि (सोमबार)देखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार बिहान सम्पन्न गरेको मन्त्रिपरिषद्को १९औँ बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिहरूको मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य केही कार्यालयहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको बताए।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, बैठकले विराटनगरस्थित शैलजा आचार्य हृदय रोग सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि “सञ्चालन कार्यविधि २०८२” स्वीकृत गरेको छ। उनले जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका तीनवटा प्रमुख कार्यालयमा क्षति पुगेको जानकारी पनि दिए। तीमध्ये सुनसरीको इटहरीस्थित सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीस्थित लाइसेन्स कार्यालय, र झापाको विर्तामोडस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विशेष असर परेको बताइएको छ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, इटहरीका दुबै कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका कारण केही समयदेखि बन्द रहेका थिए। अब ती कार्यालयहरूमा म्याद गुज्रिएका सवारीसाधनका कागजातहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएको कारण लाइसेन्ससम्बन्धी कार्य प्रभावित भए पनि केही दिनभित्रै ती कार्यहरू सुचारु हुने तयारी भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार, झापा र सुनसरीका दुवै यातायात कार्यालयले सवारी सम्बन्धी सबै सेवा भोलीदेखि पुनः सुरु गर्नेछन्। तर, नवीकरणसम्बन्धी कार्य भने कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै सुरु गरिनेछ।
सरकारका प्रवक्ता भण्डारीले बताएअनुसार, जेन जी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशमा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तीमध्ये ५४ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति सवारीसाधनमा पुगेको बताइएको छ।
आन्दोलनका क्रममा २६५ वटा सरकारी सवारीसाधनमा आगजनी र तोडफोड भएको र त्यसबाट करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
मन्त्री भण्डारीले केही सवारीसाधन मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गर्न सकिने र नष्ट भएकाका लागि बीमा रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार तत्काल नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी, मर्मत गर्न सकिने सवारीलाई चलाउने र अत्यावश्यक परेमा मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमति र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
