- सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनुको औचित्य पुष्टि नगरेको र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व सम्झाइएको छ।
काठमाडौँ– राजदूत फिर्ता बोलाउने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ६ कारण दिँदै अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको असोज २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निर्णयविरुद्ध परेका तीनवटा रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० ९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश, जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण उल्लेख नभएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको आधार लिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो दायित्व समेत सम्झाएको छ। ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने दायित्व बोकेर गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने जस्तो निर्णय गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२।०५।२७ को बिज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२।०५।२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ।’
हठात राजदूत फिर्ता गर्दा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था रहेको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गर्ने निर्णयको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।
कात्तिक ७ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आइतबार उपस्थित हुन भनेको थियो।
सरकारले चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहानलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
त्यस्तै साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
