- आगामी कात्तिक २६ गतेदेखि रिक्त हुने प्रहरी प्रमुखको पदमा एआईजी मनोज केसीको सम्भावना देखिएको छ।
- विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको समर्थनमा मनोज केसी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका नजरमा चढ्दो अवस्थामा छन्।
- एसएसपी विश्व अधिकारीको बढुवा रोकिएपछि एआईजी दानबहादुर कार्कीको प्रहरी प्रमुख बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
काठमाडौँ- आगामी कात्तिक २६ गतेदेखि रिक्त हुने नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा एआईजी मनोज केसीको सम्भावना देखिएको छ।
सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार एआईजीका चार प्रतिष्पर्धीहरू दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धिबिक्रिम शाहमध्ये केसी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका नजरमा चढेका छन्। यी चारमध्ये पनि कार्की र केसी प्रहरी प्रमुखको प्रतिष्पर्धामा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूद्वारा लबिङमा परेका छन्।
प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ कात्तिक २६ देखि अवकाशमा जाँदैछन्।
प्रहरी प्रमुख खापुङकै सिफारिसमा जेनजी आन्दोलनका बेला काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीको बढुवा रोकिएसँगै स्वभाविक रूपमा तत्कालीन समयमा महानगरीय प्रहरी प्रमुख रहेका एआईजी दानबहादुर कार्की पनि पुरस्कृत हुने सम्भावना कमजोर बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। शक्तिकेन्द्रहरू उनलाई रोक्न प्रयास गरिरहेको र केसी गृहमन्त्री अर्यालका नजरमा चढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘कुनै आकस्मिक परिवर्तन नभए मनोज केसी नयाँ आईजी बन्ने लगभग निश्चित छ,’ सरकारको उच्च स्रोतले देशसञ्चारसँग भन्यो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले एआइजी केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा ल्याएको थियो। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केसीलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका बेला सिआइबी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो।
उता भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसँगै तत्कालीन अपरेसन विभाग प्रमुख सिद्धिबिक्रिम शाह, भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका दानबहादुर कार्की र काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउने बुझिएको छ।
प्रहरी मुख्यालयले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा खटिएका प्रहरी इञ्चार्जहरूलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगको पत्रका आधारमा प्रहरी मुख्यालयले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीलाई पत्र लेखी तत्कालीन इञ्चार्जहरूलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
