काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गरे पनि माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सोमबार अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई बोइलाएको थियो। फुयाल र मुसलमानको इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।
अधिवक्ता ढकालले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका हुन्। अध्यक्ष कार्की, सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार छानबिनका लागि आयोग गठन भएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। उनले ओली लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने, उनीहरुलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गर्नुपर्ने, विदेश भाग्नबाट रोक्नुपर्ने जस्ता कुरा लेखेका थिए। उक्त कुराले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको ढकालको जिकिर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
