खेलकुद मन्त्रालयले पारदर्शिता बढाउन १२ बुँदे कार्ययोजनामा आर्थिक अनुशासन र गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
खेल संघहरूले बैंक खाताबाट मात्र आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने र आम्दानी-खर्च विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन मापदण्ड बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिता गराउन निर्देशन दिइएको छ।
काठमाडौँ – खेलकुद मन्त्रालयले ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ सार्वजानिक गरेको छ। जसअन्तर्गत उसले विभिन्न १२ बुँदाहरुमा समयसीमासहित विभिन्न विषयहरुलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रमा व्याप्त गुनासो सम्बोधन गर्न र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न भन्दै मन्त्रालय मातहतका निकायहरू विशेषगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र विभिन्न खेल संघ/महासंघहरूलाई जवाफदेही बनाउन समयसीमासहितको कार्ययोजना ल्याइएको हो।
यो कार्ययोजनाले आर्थिक अनुशासन, खेलाडी छनोट प्रक्रिया, डिजिटलाइजेसन र गुनासो व्यवस्थापनमा केन्द्रित रही तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी समयसीमा तोकिएको छ। कार्ययोजनाले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ।
योजनाअनुसार खेल संघहरुले नियमअनुसार खोलिएको बैंक खाताबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र ती खातामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ‘अनुमतिबिना’ कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने गरी प्रबन्ध मिलाइने छ। यो व्यवस्था १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, आम्दानी-खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने र जसमा स्वीकृत वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र प्रगति विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, संघहरूले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको रेकर्ड विद्युतीय माध्यम (डिजिटल) बाट राख्नुपर्ने छ र यसको अभिलेख १५ दिनभित्र राख्न सुरु गरिसक्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा स्पष्ट रुपमा प्रतिफल प्राप्त हुने कोषलाई आम्दानी जनाएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था ७ दिनभित्र मिलाउन भनिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन कडा निर्देशन दिएको छ।
अब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट गर्दा मापदण्ड बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिता गराउनुपर्ने छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका खेलाडीलाई मात्र बन्द प्रशिक्षणमा राखेर अन्तिम छनोट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। यो व्यवस्था १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न राखेपलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्ता छन् १२ बुँदे निर्देशनात्मक कार्ययोजना
भर्खरै
लोकप्रिय
