काठमाडौँ- नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई हाजिर हुन निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बार एसोसिएशनले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको संवैधानिक दायित्व भएकाले त्यसको अवज्ञा गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।
हालै सर्वोच्च अदालतले सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसको विपरीत सरकारले राजदूतहरूलाई सम्बद्ध देशमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले आपत्ति जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतको आदेश वा फैसला अस्वीकृत गर्ने, पालन नगर्ने, वा त्यसको अवज्ञा गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, संवैधानिक शासन र कानुनी राज्यको आधारशिलालाई कमजोर पार्छ।”
संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश, परामर्श वा निर्देशन सबै राज्यका निकायका लागि बाध्यकारी हुने भन्दै बारले सरकारले अदालतको आदेशको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएशनले संवैधानिक शासन र कानुनी मर्यादाको रक्षा गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न पनि आह्वान गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
