- डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई आयकर छुट दिने प्रस्ताव विवादास्पद बनेको छ, अर्थमन्त्री खनालले यसको पक्षमा प्रस्ताव पुर्याएका थिए।
- मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्तावमा कुनै निर्णय नभएको तर केही सदस्यहरूले यसलाई मन नपराएको बताइएको छ।
- दोहोरो कर सम्झौता खारेज भएपनि कर छुटको प्रस्ताव अघि बढाउनु नहुने विचार कुनै पूर्वसचिवले व्यक्त गरे।
ट्याक्स हेवन कन्ट्री मानिएको मौरिससमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई आयकर छुट दिने प्रस्ताव विवादको घेरामा परेको छ।
फन्डको पत्रअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग सोध्दा कर छुट दिन सकारात्मक रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे कुनै निर्णय नभएको दाबी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरे पनि खासगरी उनको हस्ताक्षर नभइसकेका कारण यो निर्णय प्राविधिक कारणले स्वीकृत नभएको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए।
यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरूले मन पराएका थिएनन्।
यसबारे सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री खनाल र मुख्यसचिव अर्यालसँग सोधेकी थिइन्। अर्यालले यसबारे निर्णय नभइसकेको बताएर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका थिए।
केहीवर्षअगाडि एनसेललाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णयको बिरुद्धमा उभिएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई डोल्माको विषयमा लचिलो हुनुले उनको नियतमाथि प्रश्न उठेको एक पूर्वसचिवले देशसञ्चारलाई बताए। ‘डोल्मालाई आयकर छुट दिने विषय वित्तीय अपराध हो, खनालजीबाट यो तहको अपेक्षा थिएन,’ उनले भने।
यसैबीच सरकारले मौरिसससँग गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता १९९९ खारेज गरेको छ। सरकारका एक मन्त्रीले उक्त सम्झौता सरकारले खारेज गरेको जानकारी दिए।
सोही सम्झौतामा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले डोल्मालाई कर छुटसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।
यसैबीच डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आफू अज्ञात लगानीकर्तासहितको ‘सेल कम्पनी’ नरहेको दाबी गरेको छ। ‘मौरिसस विश्वव्यापी रूपमा कोष संरचनाका लागि परिचित केन्द्र हो, जसले सहज कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना र बलियो सुशासन मापदण्डहरू प्रदान गर्छ,’ डोल्माले भनेको छ।
डोल्माले नेपाल र मौरिससबीचको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता १९९९ ले आयको विभाजन “बासिन्दा र स्रोत” को आधारमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभमाथि स्रोत देशमा नभई केवल सम्बन्धित बासिन्दा देशमा मात्र कर लाग्ने प्रावधान तोकेको दाबीसमेत गरेको छ।
यद्यपि सरकारले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिसकेकाले कर छुटको प्रस्ताव अघि बढ्नु नहुने सरकारका अर्का एक पूर्वसचिवले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
