- संघ सरकारको परिपत्रपछि मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वकीय सचिवको तलब रोकिएको छ, तर हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन।
- प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भविष्यमा स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ।
- ऐनअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारीलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरिएको भएपनि अर्थमन्त्रालयले केहीको सुविधा खारेज गरेको छ।
जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशसभाका सदस्यहरुको स्वकीय सचिवको तलब रोकिएको छ । संघ सरकारका अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा गत असोज ७ गते परिपत्र गरेपछि स्वकीय सचिवको तलब रोकिएको हो ।
मधेस प्रदेशसभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले प्रदेशसभाका सदस्यहरुले ऐन अनुसार स्वकीय सचिव पाउँदै आएकोमा अर्थको परिपत्रपछि प्रदेशसभाका सदस्यहरुको स्वकीय सचिवको भदौसम्मको तलब दिएपछि हाललाई रोकिएको बताए ।
सचिव कोइरालाले प्रदेश सरकारपनि आफैमा स्वायत सरकार भएकाले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आगामी दिनमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने विषयमा टुंगो लाग्ने बताए ।
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) नियुक्त भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मधेस सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले मुख्यमन्त्री र दुई जना विनाविभागीय मन्त्री रहेका छन् । शनिबार विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन दलबीच सहमति भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्ने निर्णय अनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने सचिव कोइरालाले बताए । ‘अर्थमन्त्रालयले कुनै कार्यालय वा निकायलाई नभई सरकारलाई भनेको छ । प्रदेश सरकार आफैमा स्वायत सरकार हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट के निर्णय हुन्छ, त्यसअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी बनाएको ऐन अनुसार सभामुखको सचिवालयका लागि विभिन्न तहका १० जना, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्तापक्षको मुख्य सचेतकलाई ५ जना, दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, समितिका सभापतिका लागि ४ जना, दलका प्रमुख सचेतकका लागि ३ जना, दलका सचेतकका लागि २ जना र सदस्यका लागि १ जनाको सुविधा गरेको छ ।
यस्तै, उपसभामुखले माली र स्वीपर १/१ जना थप राख्न पाउने ऐनमै व्यवस्था छ । तर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनेर परिपत्र गरेको थियो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
