नेपालको राजनीतिको भविष्यबारे चर्को बहस र आशंका व्यक्त हुनु अस्वाभाविक हैन, किनकि मुलुक अहिले अभूतपूर्व संकट र अनिश्चितताको दोसाँधमा छ। राजनीतिक खेलाडी आफ्ना गल्तीको समीक्षा गरी जिम्मेवारी लिने ‘मुड’ मा छैनन्।
तीन ठूला दल अर्थात् एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी माक्सवादी लेनिनवादी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले अझै ‘जेनजी’ समूहले देखेको भ्रष्टाचार र त्यसविरुद्ध उत्रिएको संघर्षको सान्दर्भिकता स्वीकार गरेका छैनन्। अर्थात् उनीहरूको नजरमा समग्र बेथिति, ओली सरकारको पतन र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुमा जेनजीको नजर, मान्यता र विरोध प्रदर्शन राजनीतिक अर्घेल्याइँ थियो।
भदौ २३ र २४ मा भएका घटनामा सरकारद्वारा भएको बल प्रहारमा अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार ७८ जनाको ज्यान गए पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहँदै सरकारमा छँदा या बाहिर निस्किँदा उन्मुक्ति उपभोग गरेका तीनै शीर्ष नेताहरूले माफी माग्ने या सार्वजनिक जीवनबाट अवकाशको घोषणा गरेका छैनन्।
नेपाली राजनीतिको यो थेत्तरो प्रवृत्ति र नेतृत्व तहको जवाफदेही शून्यता नै यहाँ प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता कानुनको शासन र विकासमा सबैभन्दा ठूलो तगारोको रूपमा तेर्सिएको छ।
अहिलेको यथार्थः
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, फागुन २१ का लागि। सुशीला कार्की सरकारको वैधानिकताबारे तीन ठूला दलसँगै केही मधेश केन्द्रित दल विभाजित छन्।
तीमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। तीन ठूला दलका लागि भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनबाट बच्न पनि चुनावमा जानुपर्ने या चुनाव प्रक्रियामा होमिनुपर्ने बाध्यता छ। र, जतिसुकै ढिलासुस्ती तथा विवाद देखा परे पनि ठूला माछाहरूलाई भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्ने बाध्यता सुशीला कार्की सरकारको छ।
जेनजी एउटा उमेर समूह हो। त्यो समूहका केही व्यक्तिले भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसबापत सत्ताले ७८ जनाको ज्यान लियो। सार्वजनिक जीवनबाट स्वैच्छाले अवकाश लिए पनि नलिए पनि तीन दलका शीर्ष नेता केही दिनभित्र एउटा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरू मुक्त हनै सक्दैनन्।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन आयोगको कठघराबाट आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्त्य स्वीकार गर्ने या नियमित सरकारी वा संवैधानिक निकायको अवश्यंभावी छानबिनको क्रममा त्यो स्वाभाविक नियति झेल्ने ?
प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतमसहित १० ठूला या साना वाम समूहको एकता वास्तवमा वाम एकता नभएर हालका लागि केपी ओलीविरुद्धको मोर्चा हो। ओली स्वयं नेपाली राजनीतिमा केही दिनका पात्र हुन् अब।
तर, अझै पनि ‘म कानुनभन्दा माथि छुु’ भन्ने दम्भसाथ गुन्डुमा अतिथि बन्न रुचाएका ओलीको राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त भएपछि यो मोर्चाको सान्दर्भिकता बाँकी रहला र?
ओली अब विस्तारै नेपाली सेनामाथि खनिन थालेका छन्। भदौ २३ र २४ गते सेनाले सहयोग नगरेको अभिव्यक्ति दिए पनि जेनजी प्रदर्शनकारीलाई जसरी पनि दबाउन दिएको उनको आदेश सेनाले अवज्ञा गरेकोमा वास्तवमा सेनाले ‘सार्वभौम’ प्रति सम्मान देखाएको अर्थ लागेको छ वर्तमान सन्दर्भमा। एउटा शासकको चाहनामा सयौँको हत्यालाई न नेपालको कानुनले स्विकार्छ न त नेपाली सेनाको परम्पराले नै !
सेनाको मध्यस्थकर्ता भूमिका
यी विषयलाई यसअघि अर्थात् २०६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा दाँजी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ०६३ को आन्दोलनमा आत्मरक्षाको अत्यावश्यक परिस्थितिमा बाहेक प्रदर्शनकारीमाथि गोली नचलाउने निर्णय र आदेश परमाधिपति श्री ५ ज्ञानेन्द्रसहित संस्थागत रूपमा शाही नेपाली सेनाले लिएको थियो। उसले त्यसअनुसारको चरित्र पनि प्रदर्शन गर्यो।
राजा र सात दलबीच भएको समझदारी र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत डा. करण सिंहको सकारात्मक प्रतिवेदनपछि स्वयं मनमोहन सिंहले त्यसबारे प्रसन्नता व्यक्त गरे पनि त्यसलाई भत्काउन सफल भएका थिए तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्याम सरण।
भारतको हितविपरीत नजाने प्रतिबद्धता लिखित रूपमै व्यक्त गरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले राजसंस्थालाई कुनै रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रायोजित अडान लिएपछि, सरणले एउटा अर्को ‘दादागिरी’ प्रदर्शन गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालई भेटेर आन्दोलनकारीमाथि हिंसा प्रयोग भएमा त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सेनाको हुने चेतावनी दिए उनले ।
आन्तरिक समझदारीलाई भत्काउन सफल भए उनी। त्यसअघि नै राजा ज्ञानेन्द्रले आठ दलले सुझाएका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता बुझाउने तयारी भएको जानकारी डा. करण सिंहलाई दिइसकेका थिए।
भारतीय कूटनीतिको यो अविश्वसनीय स्तर नेपालमा सम्भवतः त्यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन न पछि देखिनुपरोस्। तर, यो सँगै २०७२ को असोजमा संविधान जारीका लागि निर्धारित मितिभन्दा दुई दिनअघि आई फर्किएका जय शंकरलाई प्रतिरोध गर्न किन नेपाली नेताहरू सफल भए? र, किन श्याम सरणको त्योभन्दा चर्को हस्तक्षेप र व्यवहारलाई विरोध गरिएन? स्पष्ट छ, सरण नेपालको कथित ‘अग्रगामी’ परिवर्तनमार्फत माओवादी र अन्य सात दललाई सत्तामा राख्न आएका थिए। र, गणतन्त्रसँगै अपरिभाषित धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा बोकाएर नेपालमा एउटा अस्थिर परिस्थिति उत्पन्न गराएका थिए उनले।
खासगरी अतिवादी लिबरल डेमोक्रेट र अतिवादी वामपन्थीसँग आठ पार्टी अधिकांश बाह्य पण्डित एनजिओ तथा सिभिल सोसाइटी एकातर्फ उभिएका थिए यो खेलमा। प्रिवर्तन पक्षधर दलहरूसँगै राजसंस्था पक्षीय संस्थाहरू पनि शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान लेखनमा संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने वास्तविक लोकतान्त्रिक मागलाई प्रतिगामी ठहर गरी निषेध गरिएको थियो समग्र प्रक्रियाबाट। धर्मनिरपेक्षतालाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको बाह्य शक्तिको उपहार हुन सक्दैन। त्यो जनताको सक्रिय संलग्नताबाट निक्र्याेल हुने कुरा हो। बाहिरी शक्तिबाट यस्ता उपहार स्विकारिँदा मुलुक र जनताको आत्मसम्मानमा ह्रास आउँछ।
०६३ मा सेनालाई एक जना बाह्य कूटनीतिज्ञले अपमानित गरेको थियो। र, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाका बाह्य शक्ति र उनीहरूबाट परिचालित ‘नेपाली’ राजनीतिक शक्तिले सेनालाई सुरक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा आकार घटाउने र राजाको निजी सेनाको रूपमा प्रस्तुत र अपमानित गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको थियो।
तर, राजनीतिक दलको खुला भ्रष्टाचार राज्य सञ्चालनमा असफलता र त्यसले उब्जाएको आमअसन्तुष्टिका कारण सेना फेरि एक मात्र विश्वसनीय राज्य संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो जनताको नजरमा। यसपल्ट उसले सावधानीपूर्वक त्यो भूमिका खेल्यो।
भदौ २४ गते ओलीको राजीनामासँगै विकल्पको खोजीमा जेनजी प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा दलका नेताहरूबीच स्विकार्य मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सेना नै रह्यो। ०६३ मा विदेशीले खेलेको त्यो भूमिका यसपल्ट बाहिर जान पाएन।
‘डिस्कर्ड अनलाइन’ मतदानमा सबभन्दा बढी अर्थात् ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएका डा. सन्दुक रुइतले प्रधानमन्त्री पद लिन अस्वीकार गरेपछि दोस्रो बढी मत हासिल गर्ने सुशीला कार्कीसँग पनि विभिन्न संवैधानिक निकाय र अन्य प्रभावशाली सरोकारवालहरूसँग परामर्श गरी निर्णायक मध्यस्थता सेनाको नेतृत्व तहले नै गरेको थयो।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त गर्न सेना प्रमुख अशोक सिग्देलले सुरुमै विभिन्न दूतावासका सैन्य प्रतिनिधिमार्फत सेनाले सत्ता नलिने स्पष्ट पारेका थिए। अझ रोचक ‘डिस्कर्ड मतदान’ मा ७९ प्रतिशतले राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा मत हालेका थिए। त्यो विषयमा दलहरू र पूर्वराजाले निक्र्याेल गर्नुपर्ने अवस्था आउने नै छ।
त्यही परिवेशमा र पछि जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग पनि ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूले अनुमोदन नगरेसम्म राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नु बुद्धिमानी नहुने अडान लिएर राजसंस्था लोकसम्मतिको संरक्षक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न सफल भए।
उनले आर्जेको यो विश्वसनियता र सेनाले देखाएको परिपक्वताले नेपाल एकीकरणका दुई मुख्य संस्थाको चरित्रमा निरन्तरता देखिन्छ अहिलेसम्म। प्रदर्शनकारी जेनजीलाई दबाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाड्ने चाहना राख्ने ओली, त्यो चाहनालाई विरोध गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादी के राष्ट्रको हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षक हुने चरित्र र क्षमता राख्छन् त ?
अबको चुनौती
फागुन २१ मा चुनाव सम्भवतः नहोला। हरेक चुनावले संसद् जन्माउँछ। सरकार गठनको अवस्था सिर्जना गर्छ। दलहरूका भ्रष्टाचार र तत्कालीन सरकारद्वारा भएका नरसंहारमा छानबिन नगरी, त्यसबारे व्यापक बहसको वातावरण सिर्जना नगरी चुनाव गराउँदा के आउला र परिणाम? चुनावको लक्ष्य के? जेनजी आन्दोलन चुनावकै लागि त थिएन!
०६३ मा जस्तो यसपटक नेपालको परिस्थितिका लागि भारतले दोष पाएको अवस्था छैन। भारतले बीचमा खेपेको आलोचना त्यसवेला उसले खेलेको भूमिका र पछि अपनाएको धोखाधडीको कूटनीतिको परिणाम हो।
भारतसँगै चीनले पनि नेपालमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सुइँको नपाएको स्पष्ट भएको छ, यद्यपि यसमा अमेरिकाको सक्रियता र त्यसबाट चीनमा उत्पन्न हुन सक्ने परिणामबारे चीनले नेपाललाई प्रकारान्तरले चेतावनी दिएको छ। न्ेपालका लागि यसले थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ, कूटनीतिक सन्तुलनको आवश्यकताका हिसाबले।
स्वदेशी स्वार्थ नबुझी र त्यसबारे सबै पक्ष एकै ठाउँमा नआई विदेशी हस्तक्षेपसँग लड्न सकिन्न। परिवर्तन र प्रजातन्त्रको पक्षमा जेनजी उभिएमा र ‘डिस्कर्ड मतदान’ मा भएको ७९ प्रतिशतको अर्थ जेनजीले बुझ्न र स्वीकार गरेमा दलहरू आफूलाई समीक्षा गर्न बाध्य हुनेछन्। र, नेपालले आफ्नो एजेन्डा आफँैले निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
