अन्तरिम सरकारको वैधानिक सीमा र व्यापक असन्तुष्टिको चक्रव्यूह

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले गहिरो अस्थिरता र चुलिदो जनअसन्तुष्टिको जटिल चक्रव्यूहमा फसेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन वा राजनीतिक सङ्कटले सिर्जना गरेको कानूनी शून्यता र प्रमुख दलहरू बीचको तीव्र वैचारिक तथा सत्ताको किचलोले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रमा अन्योल छाएको छ।

दलगत स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण राष्ट्रिय हित प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा संवैधानिक निकाय र लोकतान्त्रिक संस्था माथि जनताको विश्वास क्षयीकरण भइरहेको छ। राजनीतिक अन्योलको फाइदा उठाउँदै सबै पक्षले केवल आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिएकाले अहिले जनताको वास्तविक हितमा सोच्ने फुर्सद कसैलाई पनि छैन, जसले देशलाई थप जटिलतातिर धकेलेको छ। यस दलगत किचलोका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था समेत कमजोर बनेको महसुस हुन्छ। नेताहरूको यो गैरजिम्मेवार व्यवहारले देशको समग्र विकास र सुशासनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिकीमा परेको छ। राजनीतिक अस्थिरतालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा बढेको छ।

यसैबीच, देशको भविष्यका रूपमा हेरिएका जेनजी लगायतका युवा समूहहरू आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको असफलता जस्ता दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सडक दुवै तर्फबाट सशक्त आवाज उठाइरहेका छन्। यो समूहको आन्दोलनको गहनतालाई लोकतन्त्रमा सामाजिक परिवर्तन ल्याउने महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा हेरिएको छ, किनभने उनीहरूले परम्परागत राजनीतिको भागबन्डा प्रणालीको विरुद्धमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। युवाहरूको यो आक्रोशले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। युवाहरूले उठाउने आवाजमा केवल असन्तुष्टि मात्र छैन, बरु यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई शुद्धीकरण गर्ने एक आह्वान हो। उनीहरूले भागबन्डामा आधारित राजनीतिक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै गुणतन्त्र र योग्यतामा आधारित नेतृत्वको माग गरिरहेका छन्। यो सशक्त आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र युवाको ऊर्जालाई रचनात्मक तरिकाले देश निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

युवा आन्दोलनका अतिरिक्त, दुर्गा प्रसाई जस्ता अभियन्ताहरूको अगुवाइमा विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूले बैङ्किङ समस्या, उच्च ब्याजदर, भ्रष्टाचार र आर्थिक सङ्कट जस्ता विषयमा आ-आफ्ना अनेकौ माग राखेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्। राजनीतिक सङ्कट, युवाको आक्रोश, अभियन्ताहरूको दबाब र आर्थिक चुनौतीका बीच कसले कसको गुनासो सम्बोधन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो बहुआयामिक सङ्कटको समाधान अन्तरिम सरकारको सीमित म्यान्डेट भित्र सम्भव देखिदैन, जसले गर्दा काम चलाउ सरकार स्वयं पनि सबै पक्षको दबाबमा छ। राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था समेत कमजोर बनेको महसुस हुनु यसै अन्योलको परिणाम हो। यसरी विभिन्न वर्गका मागहरूको एकसाथ उठान हुनुले देशको आर्थिक स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर बनेको सङ्केत गर्छ। विशेषगरी, साना व्यवसायी र ऋणीहरूले भोगिरहेको उच्च ब्याजदरको समस्याले अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनाएको छ। अन्तरिम सरकारसँग यी जटिल आर्थिक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैधानिक अधिकार नभए पनि, तत्कालका लागि बैङ्किङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन केही संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ।

अन्तरिम सरकारको अवधारणा कानूनी शून्यता वा वैधानिक राजनीतिक प्रणाली अवरुद्ध भएको असाधारण अवस्थाहरूमा मात्रै सक्रिय हुने एक अस्थायी प्रबन्ध हो। यसको वैधानिकता कुनै लिखित संविधान भन्दा बढी जनआन्दोलनको जनादेश, राजनीतिक सम्झौता र राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलन पश्चात् यस्ता सरकारहरू गठन गरिएका थिए। यसको मुख्य उद्देश्य शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ संविधान निर्माण वा स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने र देशलाई लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा फर्काउने महत्त्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक म्यान्डेट पूरा गर्नु थियो। राजनीतिक रूपमा, यो सबै प्रमुख शक्तिहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय एकताको आभास दिन र सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्न बनाइएको हुन्छ। यसको बल भनेको यो सङ्कटको बेला नेतृत्व प्रदान गर्ने र सबै पक्षको सहमतिको बिन्दु हुनु हो। तर यसको कमजोरी भनेकै यसको अस्थायी प्रकृति र सीमित अधिकार हो, जसले गर्दा यसले कुनै पनि दूरगामी आर्थिक वा सामाजिक सुधारका योजनाहरू लागू गर्न सक्दैन।

अन्तरिम सरकारको कानूनी र राजनीतिक अधिकार निर्वाचित सरकारको तुलनामा स्पष्ट रूपमा सीमित हुन्छ र यसको भूमिका केवल ‘केयरटेकर’ को मात्र रहन्छ। यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै पनि दीर्घकालीन आर्थिक नीति, ठूला आयोजनाको ठेक्का वा महत्त्वपूर्ण वैदेशिक ऋण सम्झौता गर्न पाउँदैन, किनकि यसो गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन र भावी निर्वाचित सरकारको म्यान्डेट माथि हस्तक्षेप मानिन्छ।

अन्तरिम सरकारको कानूनी र राजनीतिक अधिकार निर्वाचित सरकारको तुलनामा स्पष्ट रूपमा सीमित हुन्छ र यसको भूमिका केवल ‘केयरटेकर’ को मात्र रहन्छ। यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै पनि दीर्घकालीन आर्थिक नीति, ठूला आयोजनाको ठेक्का वा महत्त्वपूर्ण वैदेशिक ऋण सम्झौता गर्न पाउँदैन, किनकि यसो गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन र भावी निर्वाचित सरकारको म्यान्डेट माथि हस्तक्षेप मानिन्छ। जनप्रतिनिधित्वको अभाव र कम जवाफदेहीताका कारण यसका ठूला निर्णयहरू माथि सधै शङ्का रहन्छ। यसको प्राथमिक जिम्मेवारी देशलाई थप सङ्कटमा जानबाट रोक्नु, कानूनको शासन कायम राख्नु र वैधानिक बाटो (जस्तै: निर्वाचन) मा डोऱ्याउनु हो। यदि यसले आफ्नो सीमा नाघ्यो भने, त्यसले कानूनी विवाद र राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र जोखिम बढाउँछ। तसर्थ, आर्थिक अनुशासन अन्तरिम सरकारका लागि अनिवार्य हुन्छ।

यस्तो जटिल र संवेदनशील राजनीतिक घडीमा आम नागरिकले असाध्यै सचेत र विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरता कमजोर भएका बेला हरेक नागरिकको देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको मुख्य आवश्यकता कुनै पनि समूह वा दलले आह्वान गरेको आन्दोलन वा भीडको पछि लागेर अस्थिरतालाई थप मलजल गर्नु होइन। बरु, नागरिकले देशमा स्थायी शान्तिको पुनर्स्थापना र नयाँ निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा संवैधानिक ट्र्याकमा फर्किने (अर्थात् स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने) लक्ष्य नै देशको सर्वोच्च राजनीतिक प्राथमिकता हो। यस प्रक्रियामा हुने कुनै पनि अनावश्यक विरोध, बन्द-हडताल वा अतिवादी जुलुसले निर्वाचनको तयारी माथि प्रत्यक्ष नकारात्मक राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव पार्छ। आर्थिक रूपमा, बन्द-हडतालले उत्पादन र व्यापार ठप्प पार्छ, जसले गरिबी र बेरोजगारीलाई बढाउँछ र जनजीवन कष्टकर बनाउने काम गर्छ। नागरिकले व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय हितमा दाँजेर हेर्नु आवश्यक छ।

Gen Z लगायतका नागरिक समूहहरूबाट व्यक्त हुने असन्तुष्टि र विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रमा सामाजिक परिवर्तन ल्याउने महत्त्वपूर्ण शक्ति भए तापनि, अन्तरिम सरकारको सन्दर्भमा, उनीहरूको माग र विरोधको तरिका रचनात्मक र परिस्थितिजन्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव जस्ता दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक मागहरूलाई निर्वाचित, पूर्ण वैधानिक सरकारले मात्रै पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ। यस सङ्कटको बेला सार्वजनिक विरोधलाई न्यूनतम राख्नु र सबै पक्षको ध्यान ठूलो लक्ष्य (निर्वाचन) मा केन्द्रित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। नागरिक समूहहरूले भागबन्डा खोज्ने वा सत्तामा सहभागी हुने भन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्ष (Constructive Opposition) को भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। विरोधको माग दीर्घकालीन प्रकृतिको छ र त्यसलाई सीमित अधिकार भएको अन्तरिम सरकारले पुरा गर्न सक्दैन भने, त्यस्तो गतिविधिले राजनीतिक ऊर्जाको अनावश्यक अपव्यय मात्र गर्छ। यसको सट्टा, युवाहरूले सरकारलाई पारदर्शिता, सुशासन र निर्वाचनको तयारीका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ, तर बन्द-हडतालको सट्टा विचार र तथ्यमा आधारित दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

अन्तरिम सरकारमा सहभागीहरूको भूमिका अत्यन्तै संवेदनशील र निर्णायक हुन्छ। उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकारलाई सहमतिको सीमित काम (निर्वाचन गराउन) गर्न रचनात्मक सहयोग गर्नु र देशमा कानूनको शासन कायम राख्न मद्दत गर्नु हो। उनीहरूले अन्तरिम सरकारलाई आफ्नो निजी राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु हुदैन। दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै युवाको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। कुनै पनि विरोध निर्वाचनको प्रक्रियालाई तोड्ने प्रयास वा अन्तरिम सरकारको अधिकारको दुरुपयोग माथि मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि सामान्य प्रशासनिक त्रुटि माथि। दलहरूको Strength भनेको आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु हो। यदि दलहरूले यसरी रचनात्मक भूमिका खेले भने, यसले देशको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने Opportunity सिर्जना गर्छ। उनीहरूले अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहन निरन्तर दबाब दिनुपर्छ र आन्तरिक कलहलाई राष्ट्रिय हितमा बाधा पुर्‍याउन दिनु हुदैन।

अन्ततः, देशलाई सही ट्र्याकमा फर्काउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, असन्तुष्ट युवा समूहहरू र अभियन्ताहरू लाई संवाद र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना समस्या समाधान गर्न प्रेरित गर्नु नागरिकको दायित्व हो। राजनीतिक अन्योलको फाइदा उठाएर हुने जुनसुकै अवाञ्छित गतिविधि को विरोध गर्दै, नागरिकले जनमतको कदर हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता राष्ट्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु हो र यसका लागि शीघ्र चुनावको तयारीमा जुट्न सहयोग गर्नु नै सर्वोत्तम नागरिक धर्म हो। दीर्घकालीन र संरचनागत मागहरू निर्वाचित, पूर्ण-वैधानिक सरकारसँग मात्रै राख्नु बुद्धिमानी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट उचित हुन्छ। राष्ट्रलाई थप द्वन्द्व र विभाजनबाट जोगाउनका लागि नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियाको पक्षमा उभिनु अपरिहार्य छ। सङ्कटको बेला सबैको एकजुट र एकीकृत प्रयास देशलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्तरिम सरकारले आफ्नो सीमित म्यान्डेट अनुसार काम गरोस्, राजनीतिक दलहरूले रचनात्मक सहयोग गरून् र नागरिक समाजले रचनात्मक दबाब देओस्, जसले आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायको ढोका खोल्ने अवसर सिर्जना गर्नेछ।